काठमाडौं, २४ मंसिर । सरकारले उच्च पहाडी जिल्लाका बासिन्दाको आयआर्जन तथा कृषि जन्य व्यवसायिकरणमा दिगो सुधार ल्याउन दोस्रो चरणको उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार (हिमाली ) आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । नेपाल सरकार विकास साझेदार र लाभान्वित व्यवसायीहरुको सहभागितमा उक्त आयोजन सञ्चालन गर्न लागेको हो । उक्त आयोजनाको कुल लागत ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको पशुपन्छी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आयोजना लागू भएका हिमाली क्षेत्रका समुदायहरुको जीवनस्तर र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन उक्त आयोजना लागू गरिने पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । आयोजनले हिमाली भेगमा रोजगारी सृजना गरी कृषि पर्यटन एवम् युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
हिमाली आयोजना दोस्रो चरण लागु हुने जिल्लाहरु
ताप्लेजुंग, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रामेछाप, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, दार्जुला र जाजरकोट
आयोजनामा खर्च गर्ने अनुमान गरिएको कुल रकममध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ विकास साझेदार एशियाली विकास बैंकले खर्च गर्ने छ भने नेपाल सरकार तथा लाभान्वित व्यवसायीबाट १/१ अर्ब खर्च गरिने बताइएको छ । ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुने उक्त आयोजना सन् २०१८ देखि कार्यान्वनमा जाने र २०२४ मा समापन हुने बताइएको छ । मन्त्रालयले उक्त अवधिमा आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान तयारी यहि मंसिरबाट शुरु गरेको छ ।
कृषि, पशुपालन, जडिबुटी तथा गैर काठजन्य पैदावार व्यवसाय गर्न एवम् मूल्य श्रृखला (भ्यालू एड्) मा आधारित उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशुपंछी मन्त्रालयले उक्त आयोजना अघि बढाएको हो ।
हिमाली आयोजन दोस्रो चरणमा प्रत्येक वर्ष थप २ सयदेखि २ सय ५० सम्म व्यवसायीलाई सीप विकास, व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी दीगो रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । आयोजना अवधिभर करिब २ हजार कृषि व्यवसायी, उद्योग तथा उद्यमी सृजना गर्ने बताइएको छ । मूल्य श्रृखलामा आधारित उत्पादन, प्रशोधन, विविधिकरण एवम् बजारिकरण हुँदा करिब २० हजार रोजगारी बृद्धि हुनेछ । त्यस्तै आयोजना क्षेत्रमा उक्त अवधिमा करिब २ लाख परिवारको खाद्य तथा पोषण सुरक्षमा सुधार आउने अपेक्षा सरकारले राखेको छ । हिमाली आयोजना दोस्रो चरण लागू भएका जिल्लामा महिला सशक्तिकरण, व्यवसायिकरण एवम् सीप विकासमा कम्तीमा ४० महिलाको पहुँच पुग्ने छ । दोस्रो चरणको हिमाली आयोजना थप १२ जिल्लामा लागू गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेको पहिलो हिमाली आयोजना १० जिल्लामा लागू भइरहेको छ । सन् २०११ देखि २०१७ मा सञ्चालनमा रहेको पहिलो चरणको हिमाली आयोजनामा ३ अर्ब १४ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ६ वर्षे पहिलो चरणको आयोजनाको लागि विकास साझेदार संस्था एडीबीको ६६ प्रतिशत, लाभान्वित पक्षको १९ र सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
हिमाली आयोजना पहिलो चरण लागू भएका जिल्लाहरु
संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, मुगु र जुम्ला
पहिलो चरणको यस आयोजनाले पशुपालनअन्तर्गत ऊन, पश्मिना, याक चीज, डेरीका उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । बालीतर्फ फलफूल तथा तरकारी खेती तथा बिउ उत्पादन, सिमी स्थानीय अनाज, जडीबुटीतर्फ अल्लो, चिराइतो, सुगन्वाल, जटामसी, केसर, डालेचुक, अकरकरालगायत रहेका छन् । त्यसैगरी ट्राउट माछा र कृषि–पर्यटनलाई आयोजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ । ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने गरी आयोजना तर्जुमा गरिएकोमा धेरै जसो उप–आयोजनाहरुले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाएका छन् । पहिलो चरणअन्तर्गत ६ सय ४१ वटा उप–आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।
