काठमाडौं, २२ मंसिर । ९००/९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र अरुण थ्री एक बर्षपछि धकेलिएका छन् । निर्माणकर्ता कम्पनीहरुले लगानीको व्यवस्था(फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्दा यी दुबै आयोजना सम्पन्न हुने मिति एक बर्ष पछि धकेलिएको हो ।
माथिल्लो कर्णालीको निर्माण कर्ता कम्पनी जिएमआर हो भने अरुण थ्रीको निर्माता सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड हो । पुर्व सम्झौता अनुसार माथिल्लो कर्णालीको निर्माता कम्पनी जिएमआरले असोज ३ गते र अरुण थ्रीको सतलजले मंसिर १० गते भित्र लगानीको श्रोत जुटाइ सक्नुपर्ने थियो । तर यी दुबै कम्पनीले हालसम्म लगानीको श्रोत जुटाउन सकेका छैनन् ।
‘जिएमआर र सतलज दुबैले तोकिएको समयमा लगानीको श्रोत जुटाउन सकेका छैनन्, यसले आयोजना अघि बढाउन केहि समस्या उत्पन्न भएको छ, समयमै काम सम्पन्न गर्न पनि समस्या हुने देखेका छौं’, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माहाप्रसाद अधिकारीले भने ।
लगानी बोर्ड श्रोतका अनुसार यी दुबै कम्पनीले लगानीको श्रोत जुटाउनकै लागि एक बर्ष समय थपिदिन आग्रह गर्दै लगानी बोर्डमा निवेदन दिईसकेका छन् । ‘दुबै कम्पनीले लगानीको श्रोत जुटाउनका लागि एक बर्षको थप समय माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएका छन, यसले आयोजनाहरु कम्तिमा पनि एक बर्ष पर धकेलिने निश्चित भएको छ’, लगानी बोर्ड श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो ।
दुबै कम्पनीले भूकम्प र नाका बन्दी कारण तोकिएको समय भित्र लगानी जुटाउन नसकेको दावी गरेका छन् । जिएमआर भारतीय निजी कम्पनी हो भने सतलज जलविद्युत निगम भारतको पब्लिक कम्पनी हो । माथिल्लो कर्णालीको लागत ११५ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ भने अरुण थ्रीको लागत ६७ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ ।
माथिल्लो कार्णालीको पिडिएमा निर्माण कर्ता कम्पनी जिएमआरसँग नेपालले २०७१ असोज ३ गते हस्ताक्षर गरेको थियो भने अरुण थ्रीको पिडिएमा लागि सतलजसँग २०७१ मंसिर ९ गते हस्ताक्षर गरेको थियो । माथिल्लो कर्णालीले सन २०२१ सेप्टेम्बर १९देखि विद्युत उत्पादन गर्ने पिडिएमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अरुण थ्रीले सन २०२३ नोभेम्बर २५ देखि विद्युत उत्पादन थाल्ने उल्लेख छ । तर यी दुबै कम्पनीले तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि कम्तिमा एक बर्ष पर धकेलिने निश्चित भएको छ ।
‘दुबै कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्, समयमै काम सम्पन्न गर्नमा पनि आशंका उत्पन्न भएको छ, हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले २५ बर्षमा १५६ अर्ब रोयल्टी, ८३ अर्ब आयकर र १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत, २७ प्रतिशत निःशुल्क इक्विटी र २ मेगावाट बराबरको ग्रामिण विद्युतिकरण उपलब्ध हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै, अरुण थ्रीबाट नेपालले १५० अर्ब रोयल्टी, ७७ अर्ब आयकर, २१ दशमलब ९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत र प्रभावित नागरिकलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत उपलब्ध हुने बताइएको छ । नेपालका ठुला जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई कौडीको भाउमा दिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतीयहरुले नेपालका ठुला जलविद्युत तथा पुर्वाधार आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएर नबनाउने र नेपालाई अबिकासको भूमिरीमा राखिरहेको आरोप लागिरहेको छ । यहि आरोपका बिच दुर्य वटा ठुला जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा लिएर काम अघि नबढाएपछि सोही आरोपलाई थप बल पुगेको छ ।
