काठमाडौंको फोहरबाट ७ मेगावाट विद्युत, कृषकलाई कम्पोष्ट मल र ग्यास पनि, ८ अर्ब खर्चेर काम सुरु हुँदै

<p>काठमाडौं, २१ मंसिर । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर मैलाबाट ७ मेगावाट विद्युत, कम्पोष्ट मल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादन हुने भएको छ । लगानी बोर्डको अगुवाईमा फिनल्याण्ड र भारतीय कम्पनीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहर मैला व्यवस्थापनद्धारा विद्युत, कम्पोष्ट मल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्न लागेका हुन् । फिनल्याण्डको फिनिस कम्पनी कम्पुनिकेशन ओवाई र नेपालको द [&hellip;]</p>

waste_energyकाठमाडौं, २१ मंसिर । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर मैलाबाट ७ मेगावाट विद्युत, कम्पोष्ट मल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादन हुने भएको छ । लगानी बोर्डको अगुवाईमा फिनल्याण्ड र भारतीय कम्पनीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहर मैला व्यवस्थापनद्धारा विद्युत, कम्पोष्ट मल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्न लागेका हुन् ।

फिनल्याण्डको फिनिस कम्पनी कम्पुनिकेशन ओवाई र नेपालको द अर्गानिक भिलेज मिलेर खडा गरिएको नेपवेष्ट कम्पनीले ६ अर्ब ३० करोडको लगानीमा काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । त्यस्तै, बिभिजे इण्डिया लिमिटेड, ग्रीनफिल्ड वेष्ट म्यानेजमेन्ट लिमिटेड र क्रिस इन्टरनेशनल प्रालीले जोइन्ट भेञ्चरमा स्थापना गरेको क्लिन भ्याली लिमिटेडले एक अर्ब ९० करोडको लागतमा भक्तपुर, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहर व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् ।

त्यसका लागि नुवाकोटको ओखरपौवास्थित बञ्चरे डाडामा ४०० रोपनी जमिनमा फोहर मैला प्रसोधन केन्द्र निर्माण हुनेछ । लगानी बोर्डका सह प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालका अनुसार यी कम्पनीले २ बर्षमा परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् भने २२ बर्ष सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने छन् । यी दुबै परियोजनाबाट ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने कम्पोष्ट मल र कम्प्रेस नेचुुरल ग्यास, आरडिएफ इन्धन(रेसिड्युल डेराइभ्ड फ्युल) उत्पादन गरिनेछ ।

investment_board

८४ प्रतिशत फोहर मैला काम लाग्ने

यो परियोजनाले फोहर मैलाको जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै निर्मलीकरण गर्नुपर्ने पदार्थका रुपमा छाड्नेछ । अर्थात फोहोरको ८४ प्रतिशत हिस्सा पुनः प्रयोग गरिनेछ ।

कहाँ अड्कियो गाँठो ?

लगानी बोर्डका सह प्रवक्ता रिजालका अनुसार यी दुबै कम्पनीसँग तीन महिना भित्र छलफल सम्पन्न गर्नेगरि काम अघि बढेको छ । तर २०६९ मा ल्याइएको लगानी बोर्ड निमावलीले कुल परियोजना लागतको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत शुल्क लिएर मात्रै परियोजना निर्माण गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

आवेदक कम्पनीले आफ्नो परियोजना नियमावली आउनु भन्दा अघि नै स्विकृतिको चरणमा पुगेकोले सो व्यवस्था लागु नहुने अडान लिँदै आएको छ । ‘डिपिआर स्विकृत भैसकेको छ, छलफल अपेक्षाकृत सफलता उन्मुख भयो भने तीन महिना भित्रै सम्झौता गरेर निर्माण आरम्भ हुनेछ’, सह प्रवक्ता रिजालले भने ।

‘यी दुबै कम्पनीले पहिले नै प्रक्रिया अघि बढाएको हुनाले हामी शुन्य दशमलब २ प्रतिशत शुल्क तिर्दैनौं भनेका छन्, अब लगानी बोर्डको बैठकले टुङग्याउनु पर्छ’, सह प्रवक्ता रिजालले भने ।

एउटा घरले फोहोर फालेको १७० देखि २०० रुपैँया
परियोजना निर्माणका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुले प्रति घर १७० रुपैंयाँ देखि २०० रुपैंयाँसम्म शुल्क असुलेर फोहर उठाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

Share News