काठमाडौं, १७ मंसिर । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का देखिविकास आयोजनाहरु छनोट गर्दा आयोजनाको सर्वेक्षण, ड्रईङ, डिजाईन तथा लागत इस्टिमेटलगायत सम्पूर्ण योजना प्रक्रिया पुरा भएका आयोजनाहरुलाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजन साइकल पुरा नगरेका आयोजनालाई आगामी आवदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समावेश नगर्ने सुझावसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्न स्थानीय निकायलाई मार्गनिर्देश गरेको हो । यसअघि स्थानीय निकायबाट कागजी योजना बढी आउने र आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसम्म शुरुपनि नहुने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि यस्तो मार्गदर्शन पठाएको हो ।
अबदेखि आयोजना छनोट गर्दा उत्पादनशील रोजगारी वृद्धि, गिरबी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, विपद् तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण,समावेशी विकासमा सहयोग पु¥याउने गरी गर्नु पर्ने छ । बजेट विनियोजन गर्दा भूगोल २०, गरिबी निवारण तथा मानव विकास सूचाङ्कको लागि ३२ दशमलव ५, जनसंख्याको लागि ४० र सेवा प्रवाह लागत ७ दशमलव ५ प्रतिशतलाई आधार मानी सन्तुलिन कायम गरिएको कार्यक्रम मात्र बजेटमा समावेश गरिने छ । बजेट विनियोजन गर्दा नयाँ घोषणा गरिएका नगरपािलकाहरुको भौतिक तथा अन्य पूवार्धार विकासलाई प्रथामिकतामा राख्न आयोगले मार्ग निर्देश गरेको आयोग सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । जग्गा उपलब्ध नभइ भवन निमार्ण सम्बन्धी कार्यक्रम नबनाउँन पनि आयोगको सुल्झाएको छ ।
सम्पन्न भईसकेका भौतिक संरचनाहरुको दीगोपनालाई ध्यान दिई निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा राख्नको लागि आवश्यक मर्मत सम्भार बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि आयोगले निर्देश गरेको छ । चालु खर्च सकेसम्म नियन्त्रण गरी राजनीतिक प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई बजेट नछुट्याउ आयोगले भनेको छ ।
स्थानीय निकायको अगुवाईमा हुने सहभािगतामूलक समावेशी वार्षिक योजना प्रक्रिया (चौध तहको योजना प्रक्रिया) बाट माग भै आउने आयोजना मध्ये जिल्लास्तरमा सम्बोधन गर्न नसकिने आयोजनाहरुलाई केन्द्रीयस्तरमा समावेश गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत त्यस्ता मागहरुको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । आयोजना तर्जुमा गर्दा आफ्नो क्षेत्रको विकास निमार्ण एवम् सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुले अन्य सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया एवम् समन्वय गरी सूचना एकिकृत गराई सहभागितामूलक बनाउनु पर्नेछ । विपद् जोखिम न्यूनिकरणसम्बन्धी योजना छनोट गर्दा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय हुने गरी उक्त समितिले प्राथमिकिकरण गरेका कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्नेे छ ।
क्रमागत आयोजना÷कार्यक्रमहरु भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा छिटो सम्पन्न हुने गरी प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने, लामो समयदेखि वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रम /आयोजनहरुको औचित्य हेरी आवश्यक देखिएमा मात्र कार्यक्रम समावेश गर्ने आयोगको निर्देशन छ ।
बजेट कार्यान्वय गर्दा जिल्ला पुगेका स्रोतलाई न्यायोचित रुपमा जनता समक्ष पु¥याउन जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा लगानी हुने कार्यक्रम तथा आयोजनलाई स्रोतको कमी हुन दिनु हुँदैन भने दोहोरो बजेट व्यवस्थापन नगर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । हाल विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट हुने विकासे कार्यक्रममा दोहोरो बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।
स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास सडक, खानेपानी, विद्युत्, प्रकोप नियन्त्रणका कार्यक्रम तथा आयोजनको अनिवार्य रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हुनुपर्ने र सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा श्रममूलक तथा वातावरण मैत्री प्रविधि प्रयोग गर्दा सोही अनुसारको लागत अनुमान गरिनु पर्ने छ ।
