काठमाडौं, १६ मंसिर । भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरुमध्ये अनुदान रकम प्राप्त गरी १५ हजार ८ सय ६१ घर पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर १५ गतेसम्ममा भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाहरु मध्ये सिन्धुपाल्चोकमा १६२३, धादिङमा २१६५, काभ्रेमा १००४, नुवाकोटमा ४३३०, गोरखामा १२७१, दोलखामा २८९० घरको पुनर्निर्माण हुँदैछ ।
यस्तै रामेछापमा ८५१, सिन्धुलीमा १२६, मकवानपुरमा ६१२, ओखलढुंगामा ४७३ र रसुवामा ५१६ घरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर १६ गतेसम्म ५ लाख २७ हजार ४ सय ६६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी ५३ हजार ४ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएका उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा ४ लाख ४४ हजार ४ सय ५२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा १ लाख ८ हजार ७७ गुनासो दर्ता भएकोमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ८३ हजार ७ सय १० वटाको प्रविष्टि भएको छ । जस मध्ये ५४ हजार ३ सय ३६ को चेकजाँच गरि गुनासोको वर्गिकरण गरिएको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मंसिर ८ गते सबै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सामुदायिक समिति गठन, निरीक्षण कार्यविधि, गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी विधि, प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे जानकारी गराएको छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माणमा खटिने प्राविधिक सहितका कर्मचारीहरुलाई ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकबाट पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न गाविस एवं नगरपालिकाहरुमा खटिएका जनशक्तिलाई नतिजाप्रति उत्साहित बनाउन नीजहरुको कार्य सम्पादन नतिजा समेतका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्मको कार्य सम्पादन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धी मापदण्ड प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
सेवा सुविधाको माग गर्दै इन्जिनियरहरुले काम प्रभावित गरेपछि गत असोज ८ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र इन्जिनियरका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता भई सहमति भएपछि इन्जिनियहरु आ आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्किएका थिए ।
गत कार्तिक १० गतेको निर्देशक समितिको निर्णय अनुसार पुनर्निर्माणमा खटिने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक सूचकहरु तर्जुमा प्रक्रियामा रहेको छ । घर पुननिर्माणको कामलाई स्थानीय स्तरमा अभियानका रुपमा अघि बढाउन आ आफ्नो कार्य क्षेत्रमा रही जिम्मेवारी पूरा गर्न प्राधिकरण सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ । सेवा सुविधाका विषयलाई लिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धीत सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।
