काठमाडौं, १४ मंसिर । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नम्बर ४ र ५ नम्बरको सीमांकन फेरफेरसहित संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जस अनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुम अब प्रदेश नम्बर ४ मा जानेछ ।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, नवलपरासी, (बर्दघाटसुस्ता पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, रुकुम (पूर्वीभाग) रहने छ । प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया जिल्ला रहनेछन् ।
संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार राष्ट्रिय भाषा बनाउने गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्ने उल्लेख छ । यस्तै नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले पुरानो नागरिकता त्यागेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने अर्को संशोधन छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, महिला र अपाङ्गरअल्पसंख्यक गरी ३/३ जना प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुनेछन् भने बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुनेछ । हाल संविधानमा प्रत्येक प्रदेशबाट समान ८/८ जना रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
