काठमाडौं, १३ मंसिर । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि लैङ्गिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी संयन्त्र (युएन ओमन)ले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको ‘विपद् पूर्व तयारीमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको प्रभावकारी सम्बोधन’ विषयक दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री निधिले संविधानतः प्राप्त महिला अधिकारको संवद्र्धनका लागि पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि बताए ।
विपद्को अवस्थामा विश्वमै बढी आर्थिक नोक्सानी हुने मुलुकमध्ये नेपाल, भारत र चीन भएको उल्लेख गर्दै निधिले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट मुत्यु हुनेमध्ये ५५ प्रतिशत महिला र बालिका भएकाले पनि विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा ती समुदायलाई बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘‘विपद् जोखिम तयारी, सुरक्षा र समग्र क्षति न्यूनीकरणका लागि महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । महिलाले भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउने क्रममा पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुरा स्वीकारिएको छ । त्यसैले सरकार एसियाली मुलुकहरुको विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सेन्डाई कार्यढाँचा, २०१५ बमोजिम स्थानीय तहमा त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’’
गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णबहादुर राउतले विपद्पछिको पुनःनिर्माणका क्रममा लैङ्गिकमैत्री नीति र व्यवहारलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिएको बताए । कार्यक्रममा नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि भलेरी जुलियान्डले दिगो विकास लक्ष्यको ५ नं लक्ष्य बमोजिम समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा महिला सशक्तीकरण गराउन सरकार लाग्नुपर्ने बताए । तीनदिन चल्ने गोष्ठीमा नेपालसहित आठ मुलुकका प्रतिनिधिको सहभागिता छ । रासस
