काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट खर्चको अख्तियारी पठाएको छ । मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ५ सय ८४ जना सांसद्हरुले पाउने १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अख्तियारी पठाएको हो ।
समानुपातिक तर्फका १० सांसद्ले भने बजेट खर्च गर्ने जिल्ला रोज्न बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले निर्वाचित, समानुपातिक तथा मनोनीत सांसद्का लागि एउटै व्यवस्था गर्दा यस्तो अन्योलता आएको हो ।
समानुपातिक तथा मनोनीतले पनि उक्त रकम पाउने भएपछि उनीहरु कुन जिल्लालाई आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाउने भनी अलमल्लिए हुन् । यसले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रले दोहोरो सुविधा पाउने भएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम नियमावली २०७१ नियम ५ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (छैठौं संशोधन) नियमावली २०५८ अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म सांसदहरुले योजना छनोट गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि केही सांसदहरुले जिल्ला समेत छनोट गर्न सकेका छैनन् । सांसद्हरुले जिल्ला छनोट गर्न नसकेपछि यसको समयावधि बढाएर मंसिर मसान्तसम्मलाई पु¥याइएको छ ।
सरकारले चालू आवमा ५ सय ९४ सांसदको लागि ३ करोड ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । ‘सभासद्हरुले पाउने सो रकममध्ये पहिलो चरणको बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
जिल्ला रोज्न नसक्ने १० सांसदहरु
डिम्पल कुमारी झा, ल्हारक्यान लामा, उशा किरण अन्सारी, दुर्गादेवी खुना, तेजकुमारी पौडेल, दिलमाया थामी, धनमाया विश्वकर्मा(खनाल), धनीराम पौडेल, मोहम्मद जाकिर हुसेन, हरिवंश शाह
चालू आव २०७३/७४ को विनियोजित बजेट खर्च गर्नका लागि मंसिर मसान्तसम्म कार्यक्रम छनोट गरिसक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि अझै केही सांसदहरु भने आफ्नो कार्य क्षेत्र रोज्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । जननिर्वाचित सांसदले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र (२४०) मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रावधान भएपनि अन्य समानुपातिक तथा मनोनित सांसद्हरुले भने जिल्ला छनोट गरी उक्त रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सांसद्हरुले उक्त बजेट आवधिक जिल्ला विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनामा मात्र विनियोजित रकम खर्च गर्न सकिन्छ । यस्तै अधुरा, रोजगारी सृजना गर्ने, एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने तथा जिविस परिषद्बाट पारित भई बजेट अभाव भएका, प्रकोप वा विपद्बाट क्षति भएका तर बजेट नभएका लगायत आयोजनामा पनि त्यस्तो रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०५८ बाट प्रारम्भ भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि शुरूमा रू. १० लाख रकम विनियोजन गर्ने गरिएकोमा क्रमशः रू. १५ लाख हुँदै चालू आवमा रू. २० लाख पु्र्याइएको हो । त्यस्तै २०७१ मा शुरू भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट रू. ५० लाखबाट बढाएर चालू आवदेखि रू. १ करोड ५० लाख पु्र्याइएको हो ।
गत आव २०७२/७३ मा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका लागि रू. १ करोड ५० लाखका दरले र निर्वाचित, समानुपातिक/मनोनीत गरी ६ सय १ सभासद्का लागि रू. २० लाखका दरले विनियोजन गर्ने गरिन्छ । यसै आबदेखि निर्वाचित, समानुपातिक/मनोनीत सबै सांसद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
