काठमाडौं, ११ मंसिर । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०७३ साउन ७ गते गरेको क्लिन फिड कार्यान्वयनको निर्णयमा प्रचण्ड सरकारले अनिच्छा देखाएको छ । अघिल्लो सरकारले आगामी साउनदेखि क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले त्यसमा खासै चासो नदिएको आरोप विज्ञापन संघका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले लगाए ।
उनले वर्तमान सरकारको अनिच्छाले पाँच अर्बको विज्ञापन व्यवसायी फेरी पनि नेपालीको हातबाट गुम्ने खतरा रहेको औल्याए । ‘क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्र तयार देखिएको छ तर वर्तमान सरकारले चासो दिएन’, विज्ञापन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले विकासन्युजसँग गुनासो पोखे ।
उनले वर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीलाई पनि आफुहरुले भेटिसकेको तर गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता बाहेकका कुनै पनि काम नगरेको आरोप लगाए । ‘हामीले अहिलेका मन्त्रीज्यूलाई पनि भेटिसकेका छौं उहाँले गर्छु भन्नु भएको छ तर कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस पहल भने गर्नु भएको छैन’, श्रेष्ठले भने ।
हाल नेपालको बार्षिक विज्ञापन बजार ५ अबरु रुपैंयाँ रहेको छ । क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आउँदा पहिलो बर्ष नै पाँच अर्बको विज्ञापन नेपाली व्यवसायीका हातमा पर्छ । यसले राज्यलाई समेत ठुलो मात्रामा राजश्वको जोहो गरिदिन्छ । त्यति मात्रै होइन भारतीय तथा पश्चिमा संस्कृतिको खुल्लम खुल्ला अतिक्रमण समेत रोक्नेछ । त्यसका अवला हजारौं नेपालीले रोजगारी पाउनेछन् । नेपाली विज्ञापन व्यवसायमा नयाँ नयाँ आविष्कार सुरु हुनेछ । नेपाली कलाकारले समेत राम्रो कामको अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।
के हो क्लिन फिड ?
क्लिन फिड भनेको नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनमा नेपाली कलाकार तथा नेपाली भाषाको हुनुपर्नेछ । त्यति मात्रै होइन नेपालमा प्रसारण हुने सबै विदेशी च्यानलले विदेशी भाषामा विज्ञापन बजाउन तथा देखाउन पाउने छैनन् ।
सोनी, स्टार प्लस, कलर्स वा बिबिसी र अन्य टेलिभिजनहरुले आफ्ना समाचार वा मनोरञ्जनका उत्पादन बाहेक विज्ञापन बजाउन पाउने छैनन् । उनीहरुले विज्ञापन बजाउने समयमा नेपालले आफ्नै देशका उत्पादन तथा सामग्रीहरुको विज्ञापन बजाउनेछ ।
