काठमाडौं, ६ मंसिर । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन(बाफिया) संसोधन गर्न बनेको बिधेयक पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको उपस्थितीमा सोमबार बसेको समिति बैठकले लगातार तीन घण्टाको चर्काचर्कीपछि बाफिया टुंगो लगाएर संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले ऐन लागु भएपछि सांसदहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पाारित गरेको छ ।
समितिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरुको योग्यता तथा कार्यकाल समेत किटान गरेको छ । जस अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक बन्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका बिषयमा स्नातकोत्तर उतिर्ण भएको वा स्नातक उतिर्ण गरेर स्वदेशी, विदेशी वित्तिय संस्था, सम्बिन्धित क्षेत्रको संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तह तीन बर्ष काम गरेको र स्वदेशी तथा विदेशी वित्तिय संस्था अथवा सरकारी सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारीस्तरमा पाँच बर्ष काम गरेको अनुभव भएकाहरुले मात्रै सञ्चालक बन्न पाउनेछन् ।
समितिले सञ्चालक, अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको कार्यकाल समेत तोक्ने व्यवस्था पारित गरिदिएको छ । जस अनुसार सञ्चालकको कार्यकाल चार बर्षको हुनेछ भने निज पुन नियुक्त वा मनोनित हुन पाउनेछ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक भने एक कार्यकाल मात्रै नियुक्त हुन पाउनेछ । ऐन लागु भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक भने बढिमा दुई कार्यकालसम्म मात्रै लगातार नियुक्त हुन पाउनेछन् ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तिय संस्था स्थापना भएको १० बर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृतिमा क्रमशः संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न सकिने निर्णयसहितको मस्यौदा पारित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय संस्था स्थापना भएको १० बर्ष पुगेपछि मुलुकको पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र, समग्र वित्तिय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई समेत विचार गरि संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्नका लागि क्रमशः अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था पारित भएको हो ।
अबदेखि लघुवित्त कम्पनीहरुलाई बैंकको मान्यता दिईने छैन र तिनको नाम परिवर्तन गरेर लघुवित्त संस्था नामाकरण गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको कार्यकाल चार बर्षको हुने र एक व्यक्तिले लगातार दुई कार्यकाल मात्रै एउटा संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । यो व्यवस्था बाफियाको संसोधन बिधेयक पारित भएपछि लागु हुनेछ ।
