काठमाडौं, ६ मंसिर । कर्णालीबासी कुपोषणको शिकार भएको खबरले पत्रिपत्रिकाको पाना भरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस अभिव्यक्त भईरहेको छ ।
यहि बेलामा संसदले नेताहरुको तलव सुविधा वृद्धि गर्ने सम्बन्धी ऐन पारित गरे । संविधान संशोधनको विषयमा बढो किचलो छ सत्तारुढ दल, विपक्षी दल र तराई केन्द्रीत क्षेत्रीय र जातिय दलहरुबीच । तर नेताहरुको तलव वृद्धि गर्ने विषयमा सबैको सहमति जुट्यो । सर्बसहमतिमा पारित भयो, त्यो पनि फाष्ट ट्रयाकमा ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले करिव ८० लाख नेपालीलाई ठूलो क्षति पुर्यायो । भारु नचल्ने प्रकरणले फेरि धेरै नेपालीलाई कंगाल बनाउँदैछ । जनता गरिवी र अभावले पिल्सिएका छन् ।
सुजाता कोइरालालाई स्तनको उपचार गर्न ५० लाख दिन नेताहरु राजी भए । यसबाट दैनिक राज्यको ढुकुटी रित्याउने काममात्र भइरहेको छ । तर संविधान संशोधनमा दलहरु सहमत हुन सकेनन् । सेवा सुविधा बढाउने विषयमा टेबुल ठोक्ने नेताहरु किन संविधानका विवादित मद्दा यसरी अल्झिरहेका छन् ?
नयाँ संविधान आएपछि राजनीति देश विकासमा केन्द्रीत हुने, देशको विकासमा मुल फुट्छ भनेर भाषण गरेर नथाक्ने राजनीतिक नेतृत्व यतिबेला संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवादित भएको छ ।
२०६४ को चैत २८ को चुनावमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सकियो । तर, ४ वर्षमा पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । ०६५ जेठ १४ बाट शुरु भएको पहिलो संविधान सभाले ३ अर्ब ३४ करोड खर्च गरेपनि संविधानको खाका समेत कोर्न सकेन ।
दोस्रो पटक २०७० मंसिर ४ मा दोस्रो निर्वाचन भयो । यसका लागि सरकारी कोषबाट १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भयो । दोस्रो संविधान सभाले एक अर्ब ६० करोड सकिएपछि ल्याइएको संविधानले अझै निकास पाउन सकेको छैन । मधेसी मोर्चासँग सहमति जुटाउन नसकेपछि सरकारले यहि ८ गतेभित्र संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको छ । तर एमाले विपक्षमा उभिएकोले यो प्रयास पनि सफल हुने छाँटकाँट छैन ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, एमाओवादी केन्द्र र तराई केन्द्रीत क्षेत्रीय दलहरु संविधान संशोधनको लागि सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरिरहेका छन् । तर नेकपा एमाले आईतबार औपचारिक निर्णय गर्यो, संविधान संशोधन नेपालको स्वार्थमा छैन, त्यसलाई समर्थन गर्न सकिदैन ।
एमाले स्थायी कमिटिको यो निर्णयसँगै संविधान संशोधनका लागि सरकारले विगत तीन महिनादेखि गर्दै आएको प्रयास असफल हुने देखिएको छ । साथै आगामी चैत्रभित्र स्थानीय तहको निर्वाचत गराउने बर्तमान सरकारको प्रतिवद्धताले पनि हावा खाने देखियो । र, यस्तो अन्यौलता लम्बिदै जाँदा २०७४ माग भित्र प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार असफल हुने देखिन्छ ।
२०७४ मागसम्म सबै तहको निर्वाचन भएन भने संविधान कार्यान्वनय जटिल बन्ने छ । २९ अर्ब रुयैयाँ खर्चर एक दशक लागेर बनाएको संविधानको भविष्य अन्योल हुने छ । नेपाली राजनीतिमा संविधान सभाको लागि गरिएको ५० वर्षको संघर्ष र त्यसका उपलब्धिहरु घुम्ने खतरा छ ।
शान्ति सम्झौता भएपछि थालिएका काम सबै अधुरा छन् । द्वन्द्वको समयमा भत्काइएका संरचनाहरु अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौताको पहिलो वर्ष १० अर्बमा भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निमाण तथा नवनिर्माण गर्ने भनिएपनि समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा अहिले त्यसको लागत तीन गुणाले बढेको छ । एक दशकमा एक तिहाई काम पनि सम्पन्न भएको छैन । जनआन्दोलनका बेला १३ हजार ७ सय ७७ भौतिक संरचना भत्काइए पनि हालसम्म ३ हजार ८ सय ६१ संरचनामात्र निर्माण भएको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृृद्धि १ प्रतिशत भन्दा कम रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकको भनाई आईसक्यो । न पुनर्निर्माणले गति लिएको छ, न पूर्वाधार विकासका काम हुन सकेको छ । सरकारी बजेटको पुँजीगत रकम खर्च हुन सकेको छैन । सरकारी ढुकुटीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । बैदेशिक व्यापार तीन महिनामा तीन खर्ब पुग्दा पनि सरकार, राजनीतिक नेतत्व विकल्कको खोजीमा लागेको देखिदैन । खाली संविधान संशोधन भनेको छ । तलव भत्ता वृद्धि भनेको छ । नेतालाई विदेश भ्रमण स्वीकृति दिने र उपचार खर्च निर्णय गर्ने चटारो छ । कसरी हुन सक्छ विकास ?
