रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउन भारतकाे तकेता, चीनबाट इन्धन ल्याउने नेपालकाे प्रयास थन्कियाे

<p>काठमाडौं, १ मंसिर । नेपालको इन्धन बजारमा एकाधिकार कायम राख्दै आएको इण्डियन आयल कर्पोेरेशनले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण चाँडो अघि बढाउन दबाव दिएको छ । इण्डियन आयल कर्पोेरेशनले नेपाल आयल निगमलाई पाइपलाइन निर्माणको काम यथासिघ्र अघि बढाउन लगातार ताकेता गरेकाे अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘आइओसीले आफ्नो तर्फको सबै तयारी पुरा गरिसकेको छ, हामीलाई पनि चाँडो गर्नुस [&hellip;]</p>

petrol-pipeline-640x390काठमाडौं, १ मंसिर । नेपालको इन्धन बजारमा एकाधिकार कायम राख्दै आएको इण्डियन आयल कर्पोेरेशनले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण चाँडो अघि बढाउन दबाव दिएको छ । इण्डियन आयल कर्पोेरेशनले नेपाल आयल निगमलाई पाइपलाइन निर्माणको काम यथासिघ्र अघि बढाउन लगातार ताकेता गरेकाे अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘आइओसीले आफ्नो तर्फको सबै तयारी पुरा गरिसकेको छ, हामीलाई पनि चाँडो गर्नुस भनेर भनिरहेक छन्, हामी तयारी गरिरहेका छौं’, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले विकासन्युजँसग भने । त्यस्तै, चीनबाट इन्धन ल्याउने तर्फ देखिने ठाेस काम नभएकाे उनले बताए ।

नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । पाइपलाइनले ढुवानीवापतको ७० करोड रुपैयाँ निगमलाई थप फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

१५ वर्षसम्म भारतबाटै इन्धन किन्नुपर्ने ?
निगम र आइओसीबिच पाइपलाइन निर्माणपछि आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नेबारे पनि अनौपचारिक रुपमा सहमति भएको छ । आइओसीले २५ वर्षसम्म आफूसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । निगम र आइओसीका अधिकारीहरुबीचको लामो छलफलपछि २५ वर्षलाई घटाएर १५ वर्ष बनाइएको निगमका कार्यकारी प्रमुख खड्काले बताए ।

पाइपलाइन बनाउन भारतलाई हतारो किन ?
भारतले १५ वर्षसम्म आफुसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्ने सर्त अनुसार पाइपलाइन बनाइदिने भनेको छ । यसले आगामी समयमा चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने नेपाली योजनालाई थाँती राख्न दबाब पुग्नेछ । पाइपलाइन निर्माण भएपछि भारतबाट इन्धन आयातमा केहि सहजता आउनेछ जसले गर्दा इन्धन आयातको बैकल्पिक माध्यमका रुपमा अघि बढेको चीनसँगको खरिद प्रक्रियामा ओझेलमा पर्नेछ ।

त्यस्तै, भारतले आफुले पाइपलाइन बनाइदिएर इन्धन आयात गर्ने बाटो सहज बनाइदिएकाले चीनसँग इन्धन खरिद नगर्न नेपाल माथि कुटनीतिक दबाव बढाउने आशंका गर्न थालिएको छ ।

चाइनिज इन्धन रोकिन्नः मन्त्रालय 
१५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सम्झौतासहित अघि बढ्ने पाइपलाइन निर्माणले चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने बाटो बन्द हुने आरोप लागेको छ । यस अघि नै निगमका प्रमुख खड्काले चीनमा पुगेर ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने सम्बन्धि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘पाइपलाइन निर्माणले चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने प्रक्रियामा कुनै अवरोध गर्दैन, हामी भारतसँग पनि इन्धन किन्छौं र चीनसँग पनि किन्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ’, आपुर्ति मन्त्रालयको आपुर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने ।

Share News