आस्वा प्रणालीको निर्देशिका बोर्डबाट स्वीकृत, आगामी माघबाट लागू हुने

<p>काठमाडौं, २४ कात्तिक । सार्वजनिक निष्काशनमा धितोपत्र खरिदका लागि एप्लिकेशन सपोर्टेड बाइ बल्केड अमाउन्ट (एएसबिए) प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ । सो खरिदका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी विद्यमान प्रणाली लामो समय (७० दिनसम्म) लाग्ने गरेको, झन्झटिलो रहेको, लागत उच्च हुने गरेको, लगानीकर्ताहरुले आफ्नो लगानी रकममा पूरा प्रतिफल प्राप्त नगरिरहेको, संकलित रकमका कारण बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलतामा [&hellip;]</p>

sebonकाठमाडौं, २४ कात्तिक । सार्वजनिक निष्काशनमा धितोपत्र खरिदका लागि एप्लिकेशन सपोर्टेड बाइ बल्केड अमाउन्ट (एएसबिए) प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ । सो खरिदका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी विद्यमान प्रणाली लामो समय (७० दिनसम्म) लाग्ने गरेको, झन्झटिलो रहेको, लागत उच्च हुने गरेको, लगानीकर्ताहरुले आफ्नो लगानी रकममा पूरा प्रतिफल प्राप्त नगरिरहेको, संकलित रकमका कारण बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलतामा उतार चढाव आउने गरेको हुनाले उक्त आस्वा प्रणाली लागु गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ । साथै, धितोपत्रको सूचिकरण गर्न समेत लामो समय लाग्ने गरेको जस्ता समस्याहरु लगानीकर्ताहरुले भोगिरहनु परेको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस समस्यालाई निराकरण गर्ने क्रममा सार्वजनिक निष्काशनमा एएसबिए लागू गर्न लागिएको हो।

एएसबिए प्रणालीको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाउन बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल बैकर्स संघ तथा नेपाल मर्चेन्ट बैकर्स संघका प्रतिनिधि सहितको समितिले भारत र बंगलादेशको अभ्यास तथा नेपालको वित्तीय प्रणालीको व्यवहारिक पक्ष समेतलाई मध्यनजर गर्दै पेश गरेको “धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” बोर्डले स्वीकृत गरेको र यस व्यवस्थालाई २०७३ माघदेखि लागू गर्ने योजना रहेको छ ।

सार्वजनिक निष्काशन प्रकृयालाई थप सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी तथा छिटो छरितो बनाई सार्वजनिक निष्काशन लागतलाई समेत न्यून गर्ने र हाल धितोपत्र बाँडफाँडका लागि करिव ७० दिन लाग्ने गरेकोमा उक्त कार्य बढीमा २० दिनभित्र गर्न सम्भव बनाउने उद्देश्यले लागू गर्न लागेको हो ।

यस प्रणालीमा हाललाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम भएको, कम्तीमा २० जिल्लामा शाखा कार्यालय भई सबै शाखामा एबिबिएस बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध भएको, काठमाडौं उपत्यका भित्र कम्तीमा चार शाखा कार्यालय भएको, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन भई सूचीकृत भएको लगायतका मापदण्ड पूरा गरेका “क” र “ख” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोर्डबाट अनुमति लिई सार्वजनिक निष्काशनको दरखास्त संकलनको काम गर्न सक्ने छ । साथै, यसको सफल कार्यन्वयन पश्चात् “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले समेत उक्त कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने छ ।

उक्त प्रणाली अन्तर्गत लगानीकर्ताले आफ्नो खाता रहेको बैंकमा आफूले धितोपत्रमा लगानी गर्न चाहेको रकम रोक्का राख्न बोर्डले तोकेको ढाँचा अनुसारको विद्युतीय रुपमा धितोपत्र खरिदका लागि आवेदन गर्न सक्ने, धितोपत्र बाँडफाँट भएपश्चात् धितोपत्र पाउने लगानीकर्ताको खाताबाट निष्काशनकर्ता कम्पनीको खातामा खरिद रकम हस्तान्तरण हुने र धितोपत्र नपाएको अवस्थामा लगानीकर्ताको खातामा रोक्का रहेको रकम फुकुवा हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यो प्रणाली लागू भएसँगै विद्यमान धितोपत्र बाँडफाँडको समयमा उल्लेख्य सुधार हुने, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, निष्काशित धितोपत्रको सूचिकरण समेत छिटो गर्न सम्भव भई लगानीकर्ताहरुले बजारबाट छिटो निकास पाई लाभान्वित हुने सक्ने बोर्डको विश्वास छ । लगानीकर्ताहरुले बैंक मार्फत आवेदन गर्दा हरेक लगानीकर्ताको पहिचान (केवाइसि)मा सहयोग पुग्ने र वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता अभिबृद्धि हुने, वित्तीय बजारमा अर्वाैं रकम बिना प्रतिफल होल्ड भई बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, छदमभेषी लगानीकर्ताहरु न्यूनिकरण भई बास्तविक लगानीकर्ताहरु लाभान्वित हुने बोर्डले जनाएको छ ।

हाल आइपिओदेखि लिष्टिङ् गर्न सम्म लाग्ने गरेको करीव ६ महिनाको समयावधिलाई २ महिनाभित्र गर्ने क्रममा यो पहिलो पाइलाको रुपमा रहेको छ । उक्त प्रणालीले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन प्रकृयामा ठूलो फड्को मारी धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संरचनात्मक परिवर्तन हुने बोर्डले विश्वास लिएको छ ।

Share News