काठमाडौं, २ असोज । कृषि उपजहरुमा उत्पादनपछिको क्षति न्युनिकरण तथा माग र आपुर्तिको व्यवस्थापनका लागि सुरु गरिएको शितघर तथा खाद्यान्न भण्डार गृह निर्माणले तिब्रता पाउन थालेको छ । सरकारले चालु आर्थिकका लागि शितघर तथा खाद्यान्न भण्डारण गृह निर्माणका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता भण्डार गृह निर्माणमा आकर्षण बढेको हो ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा ६ हजार मेट्रिक टन क्षमताको आलु राख्ने कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि स्विकृति दिईसकिएको छ । पहिलो २ हजार मेट्रिक टन क्षमतामा सञ्चालन भैरहेको सो कोल्ड स्टोरले ४ हजार मेट्रिक टन क्षमता विस्तारका लागि दिएको आवेदन स्विकृत भएको हो ।
अन्य आधा दर्जन जिल्लाबाट आवेदन आईरहेको कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि इञ्जिनियरिङ निर्देशनालयका निमित्त कार्यक्रम निर्देशक मधुसुधन सिंह बस्न्यातले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । धनगढीबाट २ वटा र दाङबाट एउटा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि आवेदन आएका छन् भने नुवाकोटबाट जानकारी मागिएको पनि उनले बताए । यस्ता कोल्ड स्टोरमा आलुको बिउ तथा अफ सिजनमा चिनियाँ स्याउ र तरकारी खाने आलु समेत राख्न सकिने कार्यक्रम निर्देशक बस्न्यातले बताए ।
यसरी निर्माण गरिएको कोल्ड स्टोरले पाँच बर्षसम्म ब्याज शतप्रतिशत ब्याज मिनाहा पाउँछन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर पुर्वाधार निर्माण गरेपछि त्यसमा लागेको कुल खर्चको ब्याज सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत प्रत्येक तीन तीन महिनामा भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था रहेको छ । पुर्वाधार निर्माणमा लागेको रकमको मात्रै ब्याज अनुदान सुबिधा प्राप्त हुन्छ । यस्ता पुर्वाधार निर्माणका लागि दुई बर्षको निर्माण अधवी तोकिएको हुन्छ ।
कार्यबिधी संसोधनको तयारी
सरकारी स्वामित्वका बाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै ब्याज अनुदान दिन सकिने व्यवस्था रहेको शितघर मापदण्ड २०७३ लाई संसोधनका लागि पठाइएको कार्यक्रम निर्देशक बस्न्यातले बताए । ‘निजी बाणिज्य बैंकहरुसँगको सहकार्यबाट समेत शितघर निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था राखेर कार्यबिधी मन्त्रीपरिषदमा पठाईसकेका छौं ।’ निर्देशक बस्न्यातले भने ।
निर्देशनालयले पनि शितघर तथा खाद्यान्न भण्डारण गृह निर्माणका लागि पुनः आवेदन मागेको छ ।
२ हजार मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि १४ करोड लागत लाग्ने उनले जानकारी दिए । खाद्यान्न भण्डार गृह निर्माणका लागि समेत व्यवसायीहरु आकर्षित हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।
२०७४ असार मसान्तसम्म्ममा यस्ता संरचना निर्माणका लागि ब्याज अनुदानको सुबिधा कायम रहनेछ ।
