काठमाडौं, २ कात्तिक । गत वर्ष तथा भारतले नाकाबन्दी सकस पाएका बेला निकै चर्चा कमाएको वातावरण मैत्री सवारी साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने विषय अहिले सेलाएको छ । सरकारले उक्त सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बन्न नसक्दा ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ नै अलपत्र परेको छ । दुई वर्ष अघि ल्याएको नीति त्यतिकै थन्किएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत आर्थिक वर्षको कार्तिक २९ गते देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा तेलको हाहाकार भएपछि परनिर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवाज त्यति बेला उठिरहेको थियो । तर, अहिले समस्या टरेपछि सरकारदेखि अन्य सरोकार पक्षले यसलाई भुल्दै गएका छन् । खोला तर्र्यो लौरो विर्सियो भने जस्तै यस सम्बन्धी आवाज उठ्न र बहस हुन छाडिसकेको छ ।
उतिबेला अर्थात गत पुसमा व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म नत मन्त्रालय तथा यातायात विभागले यस सम्बन्धी कुनै कार्य अघि बढाएको नै छ । नियमावली तथा ऐनको अभावमा नीति पनि त्यतिकै निष्कृय भएर थन्किएको छ ।
यस सम्बन्धी कार्य अघि नबढ्नुको प्रमुख कारण सरकारको प्राथमिकता नपर्नु रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुन्दर भट्टराईले बताउँछन् । समितिको गत पुसमा बसेको बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ३९ (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन नीति कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनको दफा ३९ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश आवश्यक परिमार्जन गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ को दफा १५ बमोजिम आवश्यक कार्यनीति वा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोही नीतिको दफा १५ (२) बमोजिम अन्य ऐन, नियम तथा नीतिहरु एक वर्षभित्र संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नीति अलपत्र भएर बसेको छ ।
नीतिको आडमा नीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न समिति बनाएर यातायात विभाग चाहेको भए वातावरण मैत्री सवारी साधन भित्र्याउने सक्थ्र्यो । तर, ऊ पनि सरकारसँगै कानमा तेल हालेर आनन्दले निदाएको छ । नत्र देश र आमजतनलाई फाइदा हुने विषय सधैं किन ओझेलमा पर्छ ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साह उद्योग मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सहमति जुटाएर विद्युतीय २ वा ४ पाङग्रे सवारी साधन आयात गर्ने एवम् स्वदेशमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरी आवश्यक रुट परमिटको व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको थियो ।
जनतालाई प्रत्यक्ष सुविधा दिने विद्युतीय सवारी साधान ट्रलीबस, मानोरेल, केबलकार, रोपवे र रेललाई योजनाबद्ध रुपमा अध्ययन गराई निर्माण गर्ने तथा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी जुटाउने कार्य प्रारम्भ गर्नसम्म बताइएको थियो । विद्युतीय सवारी साधनलाई नाकाबन्दीसँग मात्रै नजोडी संसारको विकास र प्रविधि विस्तारलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन नीति बनाउन जरुरी रहेको छ ।
तत्कालित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशबासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता परेपनि उनकै पार्टीका अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा नपारेर गत वर्षनै तत्याइ सकेका थिए । केपी सरकारकै बेला प्राथमिकतामा नपरेको उक्त कार्यक्रम अहिले त अझ सेलाएर गएको छ ।
