काठमाडौं, २४ असोज । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना अर्थात असोज २० गतेसम्म १ खर्ब २९ अर्ब १३ करोड खर्च भएको छ । हालसम्म भएको खर्च गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ कोभन्दा ४० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बढी हो । गएको आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ८८ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको महालेखा कार्यालयको तथ्ष्याङ्क छ ।
गएको वर्ष भूकम्प तथा नाकाबन्दीको कारण खर्च हुन सकेको थिएन । यस वर्षभने यी सबै अवरोध हट्दै गएको र निजामति कर्मचारी, सेना तथा प्रहरी एवम् शिक्षकको तलव भत्ता वृद्धि भएको कारणले पनि खर्च बढी भएको हो । चालू आवमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको २५ प्रतिशतले तलव वृद्धि गरेको छ ।
चालू आवको पहिलो तीन महिनामा १ खर्ब १७ अर्ब ५२ करोड अर्थात कुल चालूगत खर्चको १९ प्रतिशत हो । समीक्षा अवधिमा चालू खर्च बढेपनि पूँजीगत खर्च ३ प्रतिशत (रू.१० अर्ब ५३ करोड) मात्र भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च शून्य दशमलव ९० प्रतिशत (रू.१ अर्ब ७ करोड) रहेको छ । सरकारले यस वर्ष साउन १ गतेनै बजेट खर्चको अख्तियारी पठाएको र केन्द्रीयस्तर ( रातो किताव भाग एक) का आयोजनाले मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आयोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेपनि चालू खर्च वाहेक अन्य दुई खर्चको अवस्था भने निराशाजनक नै छ ।
सरकारले चालू आवमा पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जेठ १५ गते संविधान दिवसकै दिन अर्थात चालू आव शुरु हुनु डेढ महिना अघि नै बजेट ल्याएपनि पूँजीगत खर्चको खासै प्रभावकारिता बढ्न सकेका छ्रैन । गत आवको भन्दा पूँजीगत खर्चमा ४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यसरी बढ्दै जाने हो भने चालू आवमा राम्रै खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रालयले गरेको छ । ‘गएको वर्षकोभन्दा यस वर्ष आर्थिक कारोबार बढ्नुका साथै पूँजी पनि चलायमान भएकोले यसपालि अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुका साथै पूँजीगत खर्चमा आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रो हुने सक्छ,’ अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने ‘लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि एकातिर सरकार लागि परेको छ भने अर्कोतिर नयाँ आएको औद्योगित व्यवसायी ऐनले गरेको व्यवस्थाको कारण उद्योगी पनि होसिएका छन् । ’
सरकारले बजेट ल्याउँदा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताए पनि विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत रह्ने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले गरेको यो प्रक्षेपण तथा अर्थ मन्त्रालयले तथा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले देखाएको चासोका कारणले पनि चालू आवमा शतप्रतिश पूँजीगत खर्च हुने आँकलन मन्त्रालयले गर्दे आएको छ । तर, विगत चार÷पाँच वर्षयता ८० देखि ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च हुने गरेको छ । गएको वर्ष आवमा करिब ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चालूगत खर्च ६ अर्ब ५१ पूँजीगत र ७ अर्ब ८४ करोड वित्तिय व्यवस्थापन खर्च भएको थियो ।
सरकारले चालू आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्ब बजेट ल्याएको थियो । सो बजेटमध्य यो अवधिमा १२ दशमलव ३१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
