कर्णालीमा पैसा छ, विकाश छैन, कर्णली विकास नहुनका मुख्य ४ कारण

काठमाडौं २२, असोज । कर्णालीमा गरिबी निवारण तथा सामाजिक अभिवृद्धिका लागि वार्षिक अर्बौँ खर्च हुन्छ, तर प्रतिफल देखिने गरेको छैन
काठमाडौं– कर्णालीमा गरिबी निवारण तथा सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)ले गरेको खर्चको प्रतिफल भने प्रस्ट देखिएको छैन ।

सरकारी र आइएनजिओको गरी कर्णालीका पाँच जिल्लामा वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । खर्च उत्साहजनक रहे पनि प्रगति त्यस्तो नभएको कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा अर्यालले बताइन् ।

‘विनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्च करिब ८० प्रतिशत छ, जसलाई सन्तोषजनक मानिन्छ,’ अर्यालले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘तर, त्यस अनुपातमा विकास भने हुन सकेको छैन ।’

उनका अनुसार कर्णालीका जुम्लामा ८२।६७ प्रतिशत, डोल्पामा ९५, मुगुमा ८८।३, कालिकोटमा ७४ र हुम्लामा ६३।६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।

विकासका चार समस्या

१- जनप्रतिनिधि सहरकेन्द्रित कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बढी काठमाडौं तथा नजिकका सहर सुर्खेत, नेपालगन्जमा केन्द्रित हुने गरेका छन् ।

आफ्नो जिल्लाको विकासतर्फ उनीहरूले चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘कर्णालीका जनप्रतिनिधि काठमाडौँ वा यस्तै सहरमा केन्द्रित हुने गरेको देखिएको छ,’ त्रिविको ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा।डा। प्रेम शर्माले भने, ‘कर्णाली विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका नै कमजोर छ ।’

२- उत्पादनभन्दा आश्रितमुखी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिने र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने सोचको विकासतर्फ सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रयत्न हुने गरेको छैन ।

‘स्थानीय रातो चामलको उत्पादनलाई जोड दिएर बजारीकरण गर्नेभन्दा पनि कुहेका चामलमा आश्रित बनाउने काम भइरहेको छ,’ त्रिविको ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा।डा। प्रेम शर्माले भने ।

कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा अर्यालका अनुसार कर्णालीका उत्पादन– स्याउ, सिमी, रातो चामल, जडीबुटीलगायतको उत्पादन तथा विस्तारतर्फ जोड दिनेभन्दा बाहिरबाट खरिद गरिएका वस्तुमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । यसले कर्णालीवासीलाई आश्रित बनाएको उनको भनाइ छ ।

३-  आइएनजिओको हेपाहा प्रवृत्ति स्थानीय बासिन्दाले केही पनि जान्दैनन् भन्ने मानसिकता बोकेर एनजिओ र आइएनजिओ कर्णालीमा जाने गरेको ग्रामीण विकासविज्ञ प्रा।डा। प्रेम शर्मा बताउँछन् ।

शर्माका अनुसार एनजिओ र आइएनजिओले हेपेर योजना लाद्ने गरेका छन् । त्यसो त स्थानीयमा पनि समस्या रहेको शर्माको भनाइ छ । उनले भने, ‘कर्णालीका मान्छेमा पनि एनजिओ÷आइएनजिओले कति पैसा लिएर आएका छन् भन्दै माग्ने प्रवृति विकास भएको छ ।’

४- शासित मानसिकता कर्णालीका स्थानीयमा काठमाडौं वा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न गएका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई शासक भन्ने मानसिकता रहेको प्रा।डा। शर्मा बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कर्णालीभन्दा बाहिरको जो गए पनि हामीलाई शासन गर्न आएको भन्दै विरोध गरिहाल्ने मानसिकता पनि कर्णालीवासीमा छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।