काठमाडौं, २० असोज । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना सम्बन्धी संरचनाको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । केही वर्षयता कम्पनी स्थापना गर्ने भनिए पनि विभिन्न बाबजुदको कारण सरकारले कम्पनी स्थापना गर्न सकिरहेको थिएन । सर्वसाधरणको २९ प्रतिशत सेयर रहने गरी सरकारले उक्त कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो । सरकारले जलासययुक्त परियोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापनाबाट नलसिंङ गाड, बुढिगण्डकी, नौमुरे, सुनकोसी, कर्णाली चिसापानी जस्ता जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उदेश्य राखेको छ ।
सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी सहितको अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजना र राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको हो । उक्त कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनेछ भने कम्पनीको अधिकृत पूँजी भने २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । सरकारले तत्कालका लागि जारी पूँजी १० अर्ब र सस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
विद्युत उत्पादन कम्पनीमा सर्बसाधारण नागरिकका लागि १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारलाई दुई प्रतिशत रहने गरी सेयर दिने योेजना बनाएको छ ।
त्यसैगरी कम्पनीमा नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको पाँच प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पाँच प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको पाँच प्रतिशत, जलविद्युत लगानी तथा बिकास कम्पनी लिमिटेडको चार प्रतिशत, नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको दुई प्रतिशत सेयर रहेको जानकारी पनि उर्जा मन्त्रालयले दिएको छ ।
