काठमाडौं, ११ असोज । बैदेशिक रोजगारीले नेपाली समाजमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य फेला परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको एक अध्ययनले बैदेशिक रोजगारीको कारण गरिब नेपालीको घरपरिवार चलेको, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता मानव विकास सुचकांकमा सुधार भएको, देशको लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको जोहो भएको जस्ता तथ्य अध्ययनले देखाएको छ ।
सो अध्ययनले प्रकाश पारेको पहिलो तथा महत्वपूर्ण नतिजा नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था जस्ता संरचनागत सुधारले नेपालको वैदेशिक रोजगारीको विकासमा खेलेको भूमिका हो । वि.सं. २०४२ मा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भए पश्चात् नेपालमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत प्रयास थालनी भएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीको महत्वलाई आत्मसात् गरी आठौँ योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गर्ने प्रक्रियालाई महत्व दिन थालिएको हो । वि.सं. २०५४ फागुन १ गतेदेखि सर्वसाधारण नेपालीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी बनाउने सुविधा सुरु गरे पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली समेत वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम तीव्र बन्यो । यसै क्रममा वि.सं. २०५६ मा राष्ट्रिय श्रम नीति, वि.सं. २०६४ मा वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन र २०६५ मा वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना जस्ता संरचनागत सुधारले वैदेशिक रोजगारमा जान नेपालीलाई थप सहजीकरण ग¥यो । नेपालले मुलुकबाहिर कामको खोजीमा जानको लागि ११० मुलुकहरू खुल्ला गरेको छ भने हाल १०३३ मेनपावर कम्पनीहरूले इजाजत लिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीले नेपालमा बेरोजगारीदर घटाउन र नेपाली समाजको लागि सेफ्टी भल्बको भूमिका खेलेको तथ्य प्रकाशमा ल्याउनु यस अध्ययनको दोस्रो महत्वपूर्ण नतिजा रहेको छ । उपर्युक्त संस्थागत व्यवस्थाका कारण आ.व. २०५०/५१ देखि आ.व. २०७१/७२ सम्ममा ३९ लाख २७ हजार नेपाली रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर जान सम्भव भएको छ । यसको परिणामस्वरूप आ.व. २०५०/५१ मा विप्रेषण आप्रवाह रु. २ अर्ब १५ करोड रहेकोमा आ.व. २०७१/७२ मा रु. ६ खर्ब १७ अर्ब रह्यो जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
अध्ययनले देखाएको तेस्रो महत्वपूर्ण नतिजा भनेको विप्रेषण सम्बन्धमा विश्वसँग नेपालको सापेक्षित स्थान हो । विप्रेषण रकमको हिसाबले विश्वमा नेपाल २३ औं स्थानमा छ । आ.व. २०५०/५१ देखि आ.व. २०७१/७२ सम्म कामको खोजीमा मुलुकबाहिर गएका ३९ लाख २७ हजार कामदार सङ्ख्याको नेपालको कुल जनसङ्ख्यासँगको अनुपात करिब १४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो अनुपातको आधारमा कामको खोजीमा विदेश गएको जनसङ्ख्या विश्वमा लेवनानपछि नेपालको दोस्रो ठूलो देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विप्रेषण आप्रवाहको अनुपातको हिसाबले नेपाल विश्वमा तेस्रो स्थानमा छ ।
चौथो महत्वपूर्ण नतिजा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने गरेको वार्षिक औसत विप्रेषण रकम हो, जुन यस अध्ययनले रु. ५ लाख ३२ हजार रहेको देखाएको छ । उक्त रकमलाई मासिक रूपमा प्रस्तुत गर्दा रु. ४४ हजार ३३३ हुन आउँछ, जुन औसत नेपालीको लागि आकर्षक रकम हो ।
पाँचौँ, यस अध्ययनले मेनपावर कम्पनीहरूबाट खाडी मुलुक तथा मलेसियामा वैदेशिक रोजगारमा गएका बहुसङ्ख्यकले औपचारिक माध्यमबाट तर भारत, कोरिया लगायत विकसित मुलुकमा गएकाहरूले अनौपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने गरेको देखाएको छ । यस अध्ययनले ९०.९ प्रतिशत विप्रेषण रेमिट कम्पनी लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ५.९ प्रतिशत हुण्डी मार्पmत् नेपाल भित्रिने देखाएको छ ।
छैटौँ, वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरू मध्ये खाडी मुलुकहरूमा ५६.९ प्रतिशत, मलेसियामा २६.६ प्रतिशत, विकसित मुलुकतर्पm ८.१ प्रतिशत र भारतमा ४.४ प्रतिशत नेपालीहरू कामको खोजीमा जाने गरेको अध्ययनले देखाएको नतिजा हो ।
सातौँ, स्थलगत सर्वेक्षणमा समेटिएका मध्ये ८०.८ प्रतिशत घरपरिवारको विप्रेषण बाहेक आयको अन्य स्रोतबाट खर्च धान्न नपुग्ने र १८.८ प्रतिशत घर परिवारले उपभोग खर्चको लागि विप्रेषण आयमा पूर्ण रूपमा भर पर्नुपर्ने देखिएबाट वैदेशिक रोजगारीले गरिबी न्यूनीकरणमा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका हो । विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीका कारण नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको अनुपात क्रमशः घट्दै गएको छ । मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हाल विदेशी विप्रेषण रहेको छ । साथै, नेपालमा शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सुधार आउनुको प्रमुख कारण पनि विप्रेषण आय नै देखिएको छ ।
आठौँ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका १८.८ प्रतिशत घरपरिवारको आम्दानी विप्रेषण मात्र रहेको सन्दर्भमा गन्तव्य मुलुकको रोजगारीमा कुनै व्यवधान आएमा ती घरपरिवारको गरिबीको दर पनि बढ्ने देखिन्छ । यस किसिमको जोखिमलाई नेपालले नीति निर्माण मार्पmत बेलैमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
नवौँ, विप्रेषण आयको प्रयोग ऋण तिर्न २५.३ प्रतिशत, दैनिक उपयोगको लागि २३.९ प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, सामाजिक कार्यको लागि ३ प्रतिशत, उत्पादनमूलकमा १.१ प्रतिशत र बचत कार्यको लागि २८ प्रतिशत हुने अध्ययनले देखाएको छ । आ.व. २०५०÷५१ मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य बचत अनुपात १४.६ प्रतिशत भन्दा अलिकति माथि १६.८ प्रतिशत रहेको तुलनामा आ.व. २०७१÷७२ मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य बचत अनुपात ११.४ प्रतिशत भन्दा उल्लेख्य ४४.६ प्रतिशत रहनुमा विप्रेषण आप्रवाहको प्रमुख भूमिका रहेको देखिन्छ ।
दशौँ, वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने घरपरिवार मध्ये ६४.१ प्रतिशत घरमुलीको र ३६.६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको बैंक खाता रहेको देखिन्छ । यस तथ्याङ्कबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका व्यक्तिहरु मध्ये करिब दुई तिहाई बैंकिङ्ग सञ्जालमा नसमेटिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति वा उसको परिवारको कुनै एक व्यक्तिको नाममा बैंक खाता खोलेको हुनुपर्ने प्रावधान वा केही प्रोत्साहनको व्यवस्था मात्र गर्न सकिए वित्तीय समावेशी कार्यलाई अझ विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ ।
एघारौँ, वैदेशिक रोजगारीको लागि लाग्ने खर्चको स्रोत मध्ये साहु–महाजन/व्यापारीबाट ५२ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६.३ प्रतिशत रहेको देखिएको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि अभैm अनुकूल नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
बाह्रौँ, विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने घरपरिवारले कामभन्दा फुर्सद रोज्ने गरेको देखिएकोले विप्रेषण आप्रवाहले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अभिवृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति रोक्न र घरपरिवारका सदस्यलाई आय आर्जन गतिविधिमा संलग्न गराई विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसो हुन सके दीर्घकालीन गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत मिल्ने र राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धिमा यस्ता परिवारको समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
विप्रेषण रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले आ.व. २०६६/६७ देखि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्न थालेको भए पनि सोप्रति वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आकर्षण न्यून रहेको देखिन्छ । यसरी उठाइएको रकम नेपाल सरकारले जलविद्युत लगायत कुनै विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी परिचालन गरेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पनि गर्व गर्ने र उनीहरुको सेयर सहभागिताका कारण आय आर्जन अभिवृद्धि हुन सक्ने भएकाले आगामी दिनमा नेपाल सरकारले खास परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
