काठमाडौं, ७ असोज । नेपालमा सायद कुनै यस्ता आयोजना तथा परियोजना छैनन् होला, जुन निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएका हुन् । आयोजना थालनी गर्दा नै आयोजना चक्रको अभ्यास गरिए पनि यो साँचो र सही अर्थमा भने कार्यान्वनमा जान सकेको छैन । परियोजना चक्रलाई पच्छाउन नसक्दा सजायको रुपमा एकातिर आयोजनाको लागत बढ्न गएको छ भने अर्कोतिर समय अवधि थपिदै गएको छ । आयोजना अवधिमै लागत अनुमान र सयम अवधि तोक्ने फितलो अम्यासका कारण निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको जानकारहरुले बताएका छन् । नेपालका कुनै वैज्ञानिक आधार बिनानै बजेट र भौगोलिकताको आधारमा अनुमान गरी आयोजना निर्माण अवधि तोकिन्छ, सो कारण पनि आयोजना समयमा सम्पन्न नभएको हो ।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले केनद्रीय तहबाट वर्षिनै साढे चार सयभन्दा बढी आयोजना सार्वजनिक गर्दछ । जिल्ला तथा स्थानीय तहमा १०/१२ गुणा बढी परियोजनाहरु हुन्छन् । आयोजनाको निर्माण अवधि र लागत तोक्ने न त कुनै वैज्ञानिक आधार अपनाइएको छ, न त अहिलेसम्म बनेका ऐन–नियममा नै यससम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको आयोग उच्च स्रोतले बताएको छ । अहिलेसम्म परियोजनाको समयावधि तोक्ने कार्य आयोजनाका लागि गरिने खर्चको अनुमानमा हुँदै आएको छ,’ उनले भने ‘आयोजनाको निर्माण अवधि तोक्ने काम आयोजना प्रमुखले अनुमानको भरमा गर्दै आएका छन् ।’
मेलम्ची खानेपानी आयोजना शुरु भएको १६ वर्ष भइसक्यो, वर्षिनै सम्पन्न हुने समय पछि धकेलिदै छ । उक्त आयोजना २०७३ वैशाख १ मा सबैको घरको धारमा पानी खसाल्ने लक्ष्य लिएर गरि कार्य सम्पादनलाई तीव्र रुपमा अघि बढाए पनि यो दशैंमा नभइ आगामी दशै अर्थात २०४४ मा सम्पन्न हुने प्रतिवेदन आयोजनाले सार्वजनिक गरिसक्यो । त्यस्तै बहुचर्चित अन्य आयोजनाको हालत पनि त्यस्तै छ । माथिल्लो तामाकोशी पनि अब समयमै सम्पन्न नसक्ने करिब निश्चित भइसकेको छ । ट्याक खोल्ने कार्य भइरहेको बहुचर्चित र धेरै नेपालीलाई फाइदा पुग्ने फाष्ट ट्र्याक निर्माण कहिले सकिन्छ, यसको कुनै टुंगो छैन ।
सबैभन्दा बढी आयोमजना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागका उपमहानिर्देशक दयाकान्त झाका अनुसार नेपालमा आयोजना सम्पन्न अवधि तोक्ने कुनै विश्वसनीय आधार र कानुनी व्यवस्था छैन । सम्पूर्ण विषय निर्णय गर्ने हाकिम वा कार्यालय प्रमुखको विवेकमा छोडिएको हुन्छ । कानुनी आधारा नभएको भन्दै विकेकका भरमा अनुमान इस्टिमेट गर्दा नै आयोजनाको अवधि अनुमानमा तोक्ने परम्परा नेपालमा अभ्यास हुँदै आएको हो ।
यसरी तोकिएको अवधिको कुनै विश्वसनीय र वैज्ञानिक आधार छैन । आयोजनालाई छुट्याएको बजेट हेरेपछि ‘यति समय लाग्ला’ भन्ने अनुमानमा अवधि तोकिने गरिएको छ । निर्माण व्यवसाय वा आयोजना परामर्शदाताको प्रभाव आयोजना निर्माण अवधि निर्धारणमा पर्दैन,’ उपमहानिर्देशक झाले भने । कानुनी व्यवस्था नै नभएपछि आयोजनाको निर्माण अवधि तोकिएको भन्दा बढी भएकोमा कोही पनि जिम्मेवार नहुने अवस्था विद्यमान छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढाइरहेको छ । योजनाको गम्भीरता र रकमको आकार हेरेर मात्र निर्माण अवधि तोक्ने होइन, अन्य आवश्यक विषयलाई पनि समावेश गरेर व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले चालू आवदेखि निर्धारित समय सीमा भित्र सम्पन्न नहुने आयोजना प्रमुखलाई दण्ड तथा सजाय गर्ने भएको छ भने समय सीमामा कार्ययोजना सक्ने आयोजनालाई पुरस्कृत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
