काठमाडौं, ६ असोज । २०७२ सालको बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा निजी घर भत्कायो भने २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ वटा निजी भवनमा आंशिक क्षति पुग्यो । ९ हजार विद्यालय ध्वस्त भए भने ११ सय वटा सरकारी कार्यालय भत्किए । भूकम्पले ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भौतिक सम्पति क्षति गर्यो तर जम्मा १७ हजार ८ सय ४० घरको मात्रै बीमा दावी पर्यो ।
ती घरको १६ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैंयाँ बराबर बीमा दावी गरिएको थियो । यसरी बीमा दावी गरिएका अधिकांश घर बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण गरिएका थिए । बैंकबाट ऋण लिइएका घरहरुको बीमा अनिवार्य गरिएकाले मात्रै सो मात्रामा बीमा दावी परेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । ‘बैंकबाट ऋण लिएर बनाइएका घरहरुमा अनिवार्य बीमा पोलिसीका कारण मात्रै सो मात्रामा बीमा दावी परेको हो’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष पौडेलले भने ।
अहिले पुननिर्माणका लागि ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि भन्दै हालसम्म ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि १८ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैंयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यस अघि बीमा नगरिएका कारणले पुननिर्माणको बोझ सरकारको काँधमा थपिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा सांसद रामकुमार भट्टराईले पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्न माग गरे ।
भट्टराईको माग अनुसार भदौ २० गते बसेको विकास समितिको बैठकले ‘पुनर्निर्माणको क्रममा बनाइने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘बीमा नगरिएकाले पुननिर्मााणको ठुलो बोझ सरकारको काँधमा आयो, अब पनि बीमालाई अनिवार्य गरिएन भने भोली आइपर्ने यस्ता विपत्तिहरुको बोझ फेरी सरकारकै काँधमा आउँछ, त्यसकारण बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक ठानेर नै मैले विकास समितिमा कुरा उठाएको हुँ, समितिले निर्देशन पनि दिएको छ, अब हामी निरन्तर दबाव दिन्छौ’, विकास समितिका सदस्य भट्टराईले भने ।
बीमा समितिले भने पुननिर्माणका क्रममा बनाइने सबै भौतिक संरचनाको बीमा गराउनेबारे छलफल भैरहेको बताए । उनले पुनः भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्ने भन्दै जोखिम हस्तान्तरणका लागि पनि बीमा अनिवार्य भएको बताए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सबै संरचनाहरुको बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको उनले दावी गरे ।
पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने समितिको निर्देशन अनुसार पुननिर्माणका क्रममा बन्ने निजी तथा सार्वजनिक सरंचनाहरुको अनिवर्या बीमा गराउन सरकारले कार्यबिधी बनाउनु पर्ने बताए । उनले अनिवार्य बीमा गराउने सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै पहल कदमी लिनुपर्ने बताए ।
निजी तथा सार्वजनिक सम्पदाहरुको धमाधम पुननिर्माणको क्रम अघि बढ्दा समेत अनिवार्य बीमा गराएर भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्युनिकरणमा सरकारले ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
