काठमाडौं, ५ असोज । निर्यात व्यापारलाई वृद्धि गर्न सरकारले उद्यमी व्यवसायीका लागि केही वर्षयता विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि लक्ष्यअनुरुप उपलब्धी हासिल हुन भने सकेको छैन । चार वर्षअघिको बजेटमार्फत १ खर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने भनिए पनि विस्तारै व्यापार अझै खुम्चिदै गएको छ ।
गत आव २०७२/७३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा निर्यात व्यापार १७ दशमलव ८ प्रतिशतले ह्रास आई ७० अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । गएको वर्ष यसरी निर्यात व्यापार खुम्चनुमा भूकम्प तथा सीमा नाकाको प्रभाव भएपछि अघिल्लो वर्ष पनि व्यापार ७ दशमलव ३ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । सरकारसँग आफूले लक्ष्य गरेअनुसारको व्यापार कहिलेसम्म हुन सक्छ भन्ने सवालको जवाफ छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वर्ष डा.रामशरण महतले बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को भन्दा आगामी आव( २०७२/७३) मा निर्यात भएको वस्तुको परिमाणभन्दा बढी निर्यात गरे सत प्रतिशत नगद अनुदान थप गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । तर, निर्यात व्यापार भने करिब १८ प्रतिशतले तल ओर्लियो । सरकारले बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
निर्यात व्यापार घटेसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको अनुपात पनि घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको जीडीपीमा निर्यात व्यापारको अनुपात गएको वर्ष ३ दशमलव १ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने गत आवमा ४ प्रतिशत अनुपात रहेको थियो । यसरी निर्यात व्यापार घट्नुमा नेपाली उत्पादनको सामूहिक व्यापार चिह्न (कलेक्टिभ ट्रेडमार्क) नहुनु पनि हो । विश्व बजारमा विक्रीका लागि जाने वस्तुमा ट्रेडमार्क नहुँदा नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धनमा समस्या देखिएको छ । सामूहिक व्यापार चिह्न भएका वस्तुले मुलुकको पहिचान बोक्ने भएकाले निर्यात सम्भावना बढाउने व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरप्रसाद घिमिरे बताए । ‘सामूहिक ट्रेडमाकले वस्तुको विश्वसनीयतासमेत बढाउँछ,’ उनले भने ।
तुलनात्मक लाभ बढी भएका नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस)मा समावेश अधिकांश वस्तुले अहिलेसम्म सामूहिक व्यापार चिह्न छैनन् । केन्द्रका अनुसार सामूहिक व्यापार चिह्न भएका वस्तुमा पश्मिना र चिया मात्र रहेका छन् । सरकारले निर्यात र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका कृषि तथा औद्योगिक गरी ९ ओटा वस्तुलाई एनटीआईएसमा समावेश गरे पनि हाल यी दुईको मात्रै सामूहिक ट्रेडमार्क छ ।
केन्द्रका अनुसार अलैंचीको सामूहिक ट्रेडमार्क अहिले प्रक्रियामा रहेको छ । उद्योग विभागले सामूहिक ट्रेडमार्कको पहिलो चरणको प्रमाणपत्र नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघलाई उपलब्ध गराइसकेको केन्द्रले बताएको छ । स्वदेशमा सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता भएसँगै भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र पाकिस्तानमा पनि उक्त ट्रेडमार्क दर्ताका लागि केन्द्रले महासंघलाई बजेटसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ । एनटीआईएसमा समावेश चियाको सामूहिक ट्रेडमार्क त नेपालमा मात्र दर्ता छ ।
पश्मिना (च्या पश्मिना)को भने भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चीन, यूरोपेली संघसहित करीब ४३ मुलुकमा सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता भईसकेकोले गएको वर्ष २ अर्ब ८९ करोडको उःलन तथा पश्मिना सल निर्यात भयो । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघ र केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघबीचको विवादका कारण गलैंचामा सामूहिक ट्रेडमार्क प्राप्त गर्न सकेको छैन । तैपनि विश्व बजारमा खास गुमेको नेपाली गलैंचाले पुनः आफ्नो पहिचान पाउँदैछ । गत आवमा ८ अर्वभन्दा बढीको गलैंचा निर्यात भएको छ । यद्यपि, वाणिज्य मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको तीन महिने कार्ययोजनामा ऊनी गलैंचाको अमेरिका र यूरोपमा व्यापार चिह्न दर्ता यही आर्थिकसम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
एनटीआईएसमा आवद्ध अन्य वस्तुको सामूहिक ट्रेडमार्कका लागि भने पहलसमेत भएको छैन । एनटीआईएसमा अलैंची, चिया, पश्मिना, गलैंचासहित अदुवा, जडीबुटी, रेसादार टेक्स्टाइल तथा यार्न, छाला र जुत्ता तथा चप्पल पर्छन् । यी वस्तुलाई सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तु भनी घोषणा गरे पनि सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता भने गर्न सकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सामूहिक व्यापार चिह्न भयो भने समस्या पर्दा कानूनी समाधानका लागि पनि सहज हुने बताएको छ ।
निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन र गुणस्तरमा ध्यान दिन सके अवश्य पनि नेपाली वस्तुले विश्व बजारमा स्थान पाउन सकछ । त्यसैले जीडीपीमा निर्यात व्यापारको अनुपात बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन, देशभित्रनै रोजगारी सिर्जना हुने खालका यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ ।
