कर्मचारीलाई बैंकको सेयर नदिउँ , लघुवित्तको आइपिओ रोकौंः डा. युवराज खतिवडा

‘घ’ बर्गका वित्तीय संस्थालाई बैंक शब्द प्रयोग गर्न दिनु हुदैन । र, ‘ग’ बर्गकालाई पनि दिनु हुदैन । ‘क’ र ‘ख’ बर्गकालाई बैंक शब्द प्रयोग गर्न दिने र बाँकीलाई अन्य संस्था भन्दा उपयुक्त होला । सरकारले बनाएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि यही ब्यवस्था छ । हामी जानुपर्ने बाटो त्यतैतिर हो ।

अहिले बैंकको नाममा मान्छेहरु झुक्किएका छन् । लघुवित्तलाई बैंक भनेर झुक्किएर लघुवित्तको सेयरमा अस्वभाविक रुपमा जुन लगानी गरिरहेका छन्, त्यो संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी प्रतिफल हेरेर लगानी गर्ने कुरासँग तालमेल खाएको छैन । वित्तीय साक्षारता नभएका सर्वसाधारण मान्छेहरु बैंक शब्दसँग झुक्किएका छन् भन्ने मेरो मान्यता छ । ‘ग’ र ‘घ’ बर्गका संस्थालाई एउटै बर्गमा राख्दा हुन्छ होला । यसकारण बैंक भन्ने शब्दलाई ‘क’ र ‘ख’ मा मात्रै सिमित गरौं भन्ने मेरो राय हो ।

सेयरका सम्बन्धमा दुई तिनओटा कुराहरु म एकै पटक भन्न चाहन्छु । बैंक खोल्नु र अर्काे कुनै कम्पनी खोल्नु एउटै कुरा पटक्कै होइन । कम्पनी खोल्ने भनेको आफ्नो पूजी परिचालन गरेर नाफा कमाउने उद्देश्यले हो । बैंक भनेको अर्काको पूजीको संरक्षकत्व लिएर, निक्षेप लिएर त्यो निक्षेपको ट्रष्टी भएर कारोवार गरिने विषय हो । त्यसैले पूजीको स्वतन्त्रता वा प्रवद्र्धकको स्वतन्त्रता यहाँ कुन्ठित हुन्छ ।

धैरे निक्षेपकर्ताको सम्पत्तिको संरक्षकको काम गर्नुपर्ने र दायित्व भएकोले बैंकका प्रवद्र्धकको सेयरलाई खुल्ला पूजीको परिचालन गर्न पाउने, किनबेच गर्न पाउने, हस्तान्तरण गर्न पाउने विधिसँग दाजेर हेर्न मिल्दैन । बैंकिङ्गको प्राक्टिस फरक हुन्छ ।

बैंक खोल्दा पूजीको स्वतन्त्रता वा प्रवद्र्धकको स्वतन्त्रता कुन्ठित हुन्छ । किनभने ऊ आफ्नो मात्रै पूजीको मालिक होइन । धैरे निक्षेपकर्ताको सम्पत्तिको संरक्षकको काम गर्नुपर्ने र दायित्व भएकोले बैंकका प्रवद्र्धकको सेयरलाई खुल्ला पूजीको परिचालन गर्न पाउने, किनबेच गर्न पाउने, हस्तान्तरण गर्न पाउने विधिसँग दाजेर हेर्न मिल्दैन । बैंकिङ्गको प्राक्टिस फरक हुन्छ ।

र, सामान्यता भन्नुपर्दा बैंकको पूजी जुन हो त्यो बैंकको सम्पूर्ण पूजीको स्रोतको १० देखि १२ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी त अरु सर्वसाधारणले राखेको निक्षेप हो । अरुको पैसाको ट्रष्टीसिप लिनेले आफ्नो स्वामित्व छोड्दै जाने हो भने बैंक वित्तीय संस्था र अहिले सहकारी संस्थाहरुमा जुन किसिमको अलिकति समस्याहरु देखिएर हामी अलिकति लगानी सुरक्षण गर्न थालेका छौं, त्यस्तै त्यस्तै स्थिति बन्न जान सक्छ । त्यो नहोस भन्नको लागि ठूलो पूजी परिचालन गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशत सेयर कुनै पनि हालतमा प्रबद्र्धकसँग हुनुपर्छ । सेयर बेच्न चाहने प्रबद्र्धकले अर्काे प्रवद्र्धकलाई बेच्ने हो । ५१ प्रतिशत सेयर चाहि प्रवद्र्धककै विचमा रहनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

बाँकी ७० देखि ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयर त ५ बर्षपछि बजारमा लान पाउने ब्यवस्था अहिले नै छ । त्यो ब्यवस्थाले कुनै नोक्सानी गर्दैन । किन भने निक्षेपकर्ताले आफूले पैसा राख्ने बैंकको ५१ प्रतिशत सेयरधनी चिन्न पाउनु पर्यो । र, विश्वासको वातावरण बनाउन पाउनु पर्यो ।

कर्मचारीलाई सेयर छुट्टाउने कुरा संस्थाहरुले गर्ने गरेको पनि हो । कर्मचारी र बैंकको प्रवद्र्धकको विचमा एक किसिमको ओनरसिप बढोस् भनेर पनि यसो गर्ने गरिएको हुन सक्छ । ०.५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई दिने गरिएको छ । तर यसले कहिलेकाही कर्मचारीलाई आफ्नो कामवाट विमुख हुने र सेयर बजारमा खेल्ने अवस्था पनि आउदो रहेछ ।

म अहिले बाहिर बसेर देख्छु, सुन्छु । बैंकका धेरै कर्मचारीहरु सेयर बजारका खेलाडी हुनुहुन्छ । बैंकको काम कम गर्नुहुन्छ । सेयरको कारोवार बढी गर्नुहुन्छ ।

म अहिले बाहिर बसेर देख्छु, सुन्छु । बैंक वित्तीय संस्थाका धेरै कर्मचारीहरु सेयर बजारका खेलाडी हुनुहुन्छ । बैंकको काम कम गर्नुहुन्छ । सेयरको कारोवार बढी गर्नुहुन्छ । यसले गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । यद्यपि सेयरको विषयमा अलि चौडा रुपमा सवैले सहभागी हुन पाउनु पर्छ भन्ने पनि छ । यो कुरासँग म सहमत पनि छु । तर ०.५ प्रतिशत सेयरको विषयलाई त्यहाँ भित्र पनि अनुशासनमा राख्नु पर्छ ।

१० बर्षपछि प्रमोटर सेयरलाई साधारण बनाउन पाइने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकवाट आएको मस्यौदामा थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । यसविषयमा गभर्नरसाबले प्रष्ट पार्नु होला । मेरो विचार के हो भने ५१ प्रतिशत सेयर प्रवद्र्धककै विचमा हुन्छ । किनबेच हुन्छ भने प्रवद्र्धककै विचमा हुन्छ । त्यसलाई डाइलुट गर्न पाइदैन । त्यो गर्ने हो भने निक्षेपकर्ताले पैसा राख्ने बैंकको प्रवद्र्धकको अनुदान देख्दैन । अनुहार नै हुदैन । त्यसकारण १० वा ७ बर्षको विषयमा नै प्रवेश गर्न मैले आवश्यक ठानिनँ ।

मेरो विचार के हो भने ५१ प्रतिशत सेयर प्रवद्र्धककै विचमा हुन्छ । किनबेच हुन्छ भने प्रवद्र्धककै विचमा हुन्छ । त्यसलाई डाइलुट गर्न पाइदैन ।

बैंकका संचालकको योग्यतको कुरा उठेको छ । स्वभाविक रुपमा नेपाल सरकारको संबैधानिक पद ओघटेपछि लाभको कुनै काम गर्नु हुदैन भन्ने आचार संहितामा हामी बाधिन्छौं । यसमा म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । कुनै समयमा म नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विहान प्राध्यापनको काम गर्थें । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएपछि लाभको काम गर्नु हुदैन भनेर मैले त्यो छोडें । यद्यपि त्यो मैले सामाजिक सेवाकै काम गरिरहेको छु भनेर सोच्थें ।

सरकारको संबैधानिक पदमा बसिसकेपछि लाभको पदमा बस्न हुन्छ कि हुदैन भन्ने नैतिक प्रश्न चाहि हो । यसलाई कम्पनी कानुनले रोक्दैन । अरु कानुनले रोक्दैन । त्यो आफ्नो ठाउमा होला । यो नैतिक प्रश्नलाई कानुनमा कहि न कहि सम्बोधन गर्नुपर्छ कि भनेर यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।

संबैधानिक पदमा बसेका ब्यक्तिलाई कारवाही गर्न बढो गाह्रो हुन्छ । केही माननीय सदस्यहरु कुनै संस्थाको संचालक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई पुलिस लाएर पक्राउनु पर्दा वा वारेन्ट जारी गर्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ । हामी सवै स्वच्छ कारोवार गर्दैनौं । कहिले काही समस्या हुन्छ । अनि हामीले उहाँहरुलाई कारवाही गर्ने, उहाँहरुले त्यो कुरा पार्लियामेन्टमा हामी विरुद्ध उठाउने र हामीलाई समितिमा ल्याएर छ्यास्ने हुन्छ ।

संबैधानिक पदमा बसेका ब्यक्तिलाई कारवाही गर्न बढो गाह्रो हुन्छ । केही माननीय सदस्यहरु कुनै संस्थाको संचालक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई पुलिस लाएर पक्राउनु पर्दा वा वारेन्ट जारी गर्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ । हामी सवै स्वच्छ कारोवार गर्दैनौं । कहिले काही समस्या हुन्छ । अनि हामीले उहाँहरुलाई कारवाही गर्ने, उहाँहरुले त्यो कुरा पार्लियामेन्टमा हामी विरुद्ध उठाउने र हामीलाई समितिमा ल्याएर छ्यास्ने हुन्छ । यसो हुदा अप्ठेरो पर्छ । यसैले संबैधानिक पदमा रहुन्जेल त्यस्ता मान्छे संचालक समितिमा नरहदा हुन्छ भनेर हामीले त्यस्तो ब्यवस्था गरेका हौं ।

संचालकको योग्यताको सन्दर्भमा स्नातकसम्मको शैक्षिक योग्यता भए पुग्छ भन्ने मेरो मान्यता यथाबत नै छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि स्नातकोत्तर नै हो । स्नातक नगरेका संचालकहरुले पनि राम्रोसँग बैंक चलाउनु भएको छ । यो पनि मलाई थाहा छ । तर अरुको माध्यमवाट चलाइ रहनुभएको छ । यति कम्प्लिकेटेड भइसकेको छ कि अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ्ग, एलसीका कतिपय डकुमेन्ट हामी गभर्नर भइसकेका सवै मान्छले सवै कुराहरु बुझ्दैनौं । हामीलाई नै पनि सपोर्ट चाहिन्छ । बैंकिङ्ग टर्मस्, बैंकिङ्ग कार्यहरु जटिल हुदै गएका छन् । ती कुराहरु नबुझेर हामीहरु फसिरहेका हुन्छौं । बैंकको अध्यक्षले ती कुराहरुमा रुलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । स्नातक पनि छैन भने त्यस्तो मान्छेले कसरी बैंक चलाउछ ? त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख कार्यकारीले बैंक चलाइ दिन्छ । जुन बैंकमा संचालक वित्तीय रुपमा साक्षार छैनन् र सचेत छैनन्, त्यहाँ प्रमुख कार्यकारीले बैंक चलाएर डुबाइदिनु भएको छ । अथवा संचालक समिति हाबी भएर बैंक डुबाएका उदाहरण पनि छन् । त्यो अवस्थामा योग्यता चाहिन्छ भन्ने हो ।

जहाँसम्म पदाबधिको कुरा छ, त्यसमा हामीले लगातार २ कार्यकाल भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थियौं । त्यो के भने धेरै लामो कार्यकाल त्यही बसिरहदा सुचनाहरु लुकाउने, हामीले जति खोजेपनि सुचनाहरु पारदर्शी नहुने, कारोवारहरु पारदर्शी नहुने र बैंक वित्तीय संस्थाहरु विग्रिसकेपछि मात्रै कुराहरु थाहा हुने भएकोले हामीले २ कार्यकालको प्रस्ताव गरेका हौं । २ कार्यकाल पछि फ्रेस मान्छेहरु आउछन् । यसले गर्दा चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने हो । एक कार्यकाल पछि फेरि पुरानै मान्छे आउन सक्ने बाटो छ । प्रमुख कार्यकारीको हकमा पनि यही हो । लगातार २ कार्यकालभन्दा बढी त्यही संस्थामा पो हुनु हुदैन भनेको हो । अर्काे संस्थामा प्रमुख कार्यकारी बन्नको लागि ऐनले रोकेको छैन ।

आम सहभागिता भइसकेका लघुवित्त संस्थाहरुलाई आइपिओमा पठाउने र लाखौं लाख खर्च गराएर सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्ने कुरा मिल्दैन । यद्यपि यो विषयमा कम्पनी कानुनमै केही समस्या हुन सक्छ । त्यसमा थप ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

अर्काे कुरा लघुवित्त संस्थाहरु आइपिओमा जानुपर्ने कुरा त्यति ब्यवहारिक होइन । यस्ता संस्थाहरु सानो पूजीले खोलिएका हुन्छन् । आइपिओमा जादाखेरी खर्च बढी लाग्छ । यो लागत भोलि गएर ब्याजदरमा देखिन्छ । यसकारण आम सहभागिता भइसकेका लघुवित्त संस्थाहरुलाई आइपिओमा पठाउने र लाखौं लाख खर्च गराएर सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्ने कुरा मिल्दैन । यद्यपि यो विषयमा कम्पनी कानुनमै केही समस्या हुन सक्छ । त्यसमा थप ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

अर्काे ब्यवहारिक कुरा के हो भने अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको सेयरमा धेरैको सहभागिता छ । एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर हाल्नेहरुको संख्या निकै धेरै छ । एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर हुनेलाई सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन ठूलो अवरोध छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपि ऐनमा हामीले त्यो कुराको प्रस्ताव गर्न सकेनौं । अहिले सोच्नुपर्ने भएको छ ।

हामीले बैंकर्स र ब्यवसायी फरक फरक हुन भनेर सोचेका हौं । ब्यवसायी र बैंकर्स एउटै ब्यक्ति हुदाको अवस्थालाई मैले अंग्रेजीमा ‘यु स्क्रयाच माइ ब्याक, आइ स्क्रयाच योर ब्याक’ भन्ने गरेको छु । एक अर्काको ढाड कन्याउने गरी तिमी मेरो कम्पनीलाई ऋण देउ, म तिम्रो कम्पनीलाई ऋण दिन्छु भनेर आन्तरिक रुपमा कारोवार गर्ने अवस्था देखियो । ठूल्ठूलो ब्यवसाय गर्नेहरुले त ऋण पो लिने हो त । ऋण लिने र दिने एउटै कम्पनी हुदाँ राम्रो हुदैन । यसकारण ब्यवसायी र बैकर्स छुट्टयाउन खोजिएकै हो । छुट्टयाउन खोज्दाखेरी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको कुनै कम्पनीको मालिक बैंकको संचालक नबनोस भन्ने हाम्रो धारणा हो । यद्यपि त्यसमा कति रमकभन्दा बढीको भनेर सीमा तोक्न सकिन्छ । (पूर्वगभर्नर डा. खतिवडाले ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमिति बैठकमा बाफियावारे राखेको धारणको सम्पादित अंश -सं.)