अख्तियारको अर्को स्टन्ट ! सर्वोच्च र माअोवादीसँग जुहारी, माअोवादीको शिविरको रकम अनियमिततामाथि छानविन सुरु

काठमाडौं, ३१भदौ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अायोगले  तत्कालिन माअोवादी लडाकु शिविरमा खर्च गरिएको रकमवारे अनुसन्धान थालेको छ।  त्यसको वारेमा माअोवादीका तत्कालिन जिम्मेवार नेताहरुलाई ३० दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

संयोग त के छ भने अाजमात्रै सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीसहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले आज उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गर्दै आदेशले तीन आधारमा यसअघि सर्वोच्चले नै गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरेको थियो।

-अन्तरिम संविधानको धारा ११९ खको व्याख्या तत्कालीन आदेशमा गलत भयो।
-रायमाझी आयोगले कारबाही गरिसकेको हकमा आयोगको उक्त प्रतिवेदन लोकमानको हकमा अर्थपूर्ण छ जसलाई अदालतले यसअघि स्वीकार गरेको छ।
-यसअघिको पूर्ण फैसला सर्वोच्चको आफ्नै नजिर विपरीत छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाको विरुद्दमा अख्तियारले इगोसेन्ट्रिक रुपमा माअोवादीहरुलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। यो सँगै अब संवैधानिक अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ। एकातिर माअोवादीको शिविर काण्ड अर्कातिर सर्वोच्चको ताकेता।

 

भूकम्पमा हराएको जवाफप्रति प्रहार
भूकम्पमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका प्रमाणपत्र हराएको सचिवको जवाफप्रति सर्वोच्च अदालतले असन्तुष्टि जनाएको छ।

सर्वोच्चले आज परमादेश जारी गर्दै भनेको छ – यस अदालतको आदेशानुसार माग गरेको कागजात फाइल सम्बन्धित निकायहरुबाट समयमा अदालत पठाउने कार्य नगरी फेला परेपछि पाठाउने भनी गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पठाएको देखियो।’

सात दिनभित्र नआए कारबाही
सर्वोच्चको आदेशमा पूर्व आदेश अनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुने भनिएको छ।

उक्त दफामा अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकै पिच्छे एक हजार देखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।

को को तानिन्छन्

यदि अख्तियारले साँच्चिकै छानविन गर्यो भने माअोवादी जोडिएको सवै दलहरु तानिनेछन् र भर्खरैमात्र माअोवादी छोडेर नयाँ शक्ति दल खोलेका बाबुराम भट्टराई पनि तानिनेछन्।

एकिकृत माअोवादीका शीर्षस्थ नेताहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, वादल लगायत, मोहन बैद्य, नेत्रविक्रम चन्द लगायत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु जनार्दन शर्मा, कृष्णवहादुर महरा लगायतका मन्त्रीहरु पर्नेछन्।