काठमाडौं, २८ भदौ । गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा गरेको सम्बोधनका मुख्य बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले पहल शुरु गरेको छ । मुख्य सचिव सोमनाथ सुवेदीको अध्यक्षमा आइतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर तीन दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनाको खाका तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयहरुले बिहीबारसम्म यस्तो खाका बनाएर मु्ख्य सचिव समक्ष पेश गरिसक्नु पर्ने छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बोधनका मुख्य बुँदाहरुलाई समेटर मन्त्रालयगत कार्यान्वयन कार्ययोजनाको खाका तयार पारिसेकेको छ, उक्त खाकामा केही छुट्न गएमा समावेश गरी ल्याउन मुख्य सचिवबाट निर्देशन आएको छ,’ बैठकमा सहभागि कृषि विकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले भने ।प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले त्यसमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्नु पर्ने भएमा खुलाएर कार्ययोजना पठाउन निर्देशन आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तयार पारिएको खाकाको पहिलो नम्बरमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नवनिर्माणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आठ बुँदामा समेटिएको उक्त क्रियाकलापमा निजी घर तथा आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यलाई दिइने तिव्रतादेखि पुननिर्माणमा ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारवाही र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत समेत गरिने कार्ययोजना बनेको छ । सम्भवतः नेपालमा यो नयाँ अभ्यास हुनसक्छ । यदि सरकारले यसैगरी अन्य आयोजनामा यस्तै रणनीति लिएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन टेवा मिल्ने थियो ।
सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती हुने परिपाठीलाई अन्त्य गर्न सम्बोधन भएको एक सातामा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उक्त कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान यस्तो खाका तयार पारेको हो । यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत कार्यान्वयन कार्ययोजना ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणः
- निजी घर पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यलाई तीव्रता दिइने ।
- निजी घर पुनर्निर्माणका लागि रू.१ लाख थप गरी ३ लाख रुपैयाँ पुर्यारउने ।
भूकम्प पीडितलाई सामुहित जमानीमा रू.३ लाख निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने । - भूकम्प पीडितलाई जिविकोपाजर्नका लागि स्वरोजगारमुलक व्यवसाय संचालन गर्न परियोजना धितोका आधारम सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा रू. २ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने।
- भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कम्तिमा ५ लाख व्यक्तिलाई अत्पकालीन तथा मध्यकालीन अवधिका निःशुल्क व्यवसायिक सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने ।
- भूकम्पले क्षति पुर्यारएका सिंहदरवारलगायतका ऐतिहासिक तथा विश्व सम्पदा स्थल, अन्य शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने ।
- पुनर्निर्माण ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारवाही र समय अगावै सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने ।
आपूर्ति मन्त्रालयः
- कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन, संस्थागत र प्रक्रियगत सुधार गने ।
- सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने ।
- बजार अनुगमन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने ।
- प्रत्येक गाविस तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुमा चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्ने ।
आपूर्ति मन्त्रालयः
- सात वटा प्रदेशमा पेट्रोलयम पदार्थ भण्डार गृहहरु निर्माण गर्ने ।
- रक्सोल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई दु्रत्तर बनाउने र राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने ।
- सरकारी र निजी क्षेत्रको सम्लग्नमा आवश्यक वस्तु मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा समेत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने ।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयः
- यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने ।
- सडक सुरक्षा सम्बन्धी एकिकृत कानुन निर्माण गर्ने ।
- काठमाडौं उपत्यका लगायतका अन्य प्रमुख शहरमा नगरपालिका मार्फत ठूला सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने ।
- काठमाडौं उपत्यकामा भाँडाका ट्याक्सीहरुमा कम्प्युटर विल अनिवार्य गर्ने ।
- काठमाडौं उपत्यकामा दुई वटा रुटमा एकिकृत सार्वजनिक परिवहन शुरु गर्ने ।
- काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने ।
- हुलाकी राजमार्गका पहिलो चरणको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने ।
- महेन्न्द्रनगरबाट चाँदनी–दोधारा जोड्न महाकालि नदीमा ४ लनेको पुल निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।
कृषि विकास मन्त्रालयः
- कृषि उपजको उत्पादन,भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिने ।
- जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पेन्सन कोष खडा गर्ने ।
- कृषि विमा प्रिमियम अनुदानलाई पशुपन्छी,माछा र मौरीपालनमा विस्तार गर्ने ।
- चक्लाबन्दी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न अुनदानको व्यवस्था गर्ने ।
- कृषि सूचना सेवाको लागि मोबाइल याप्स संचालनमा ल्याउने ।
- प्रमुख शहरहरुमा सामुहिक सुपथ किसान बजार संचालनमा गर्ने ।
- प्रमुख कृषि उपचहरुको न्यूनतम समर्थत मूल्य तोक्ने र सो मूल्यमा नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टे«डिङले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने ।
- उत्पादक र उपभोक्तालाई विचौलियाको मारबाट मुक्त गर्न कृषि उत्पादनलाई सहकारी संस्थाले मात्र खरिद विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
सिंचाइ मन्त्रालयः
- राष्ट्रिय गोरवका सिक्टा, रानिजमरा, कुलेरिया र बबई सिंचाइ आयोजनलाई थप साधन उपलब्ध गराइ निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने ।
ऊर्जा मन्त्रालयः
- लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने ।
- प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक ओटा सोलार प्लान्ट स्थापना गरी १ सय ५० मेगावाट विद्युत प्रणाली थप गर्ने ।
- नलसिङ्गगाढा, माथिल्लो अरण र दुधकोशकिो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
- बुढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहण र वातावरणिय अध्ययनको लागि थप बजेट उपलब्ध गराउने ।
- प्रुसारण हाइवेको काम शुरु गर्ने ।
- विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र दिने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्ने ।
- जतनाको लगानीमा जतनाको लागि विद्युत अभियानमा १ हजार २ सय मेगावाटका ३ वटा आयोजना विकास गर्ने । उक्त आयोजनामा लक्षित समुदायलाई निश्चित प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था मिलाउने ।
गरीबी निवारण मन्त्रालयः
- ‘गरीवका लागि सरकार अभियान ’ अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने । प्रत्येक प्रदेशका विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इन्जिनियरिङमा २०, कृषिमा २०, विज्ञानमा २०, जिज्ञान प्रविधिमा ४० जनालाई छात्रवृत्ति दिने ।
- व्यवस्थापनमा ४०, वनविज्ञानमा ५, कानुनामा १०, मानविकी र शिक्षा एक सय जनालाई छात्रवृत्ति दिने ।
- २५ जिल्लामा गरिव पहिचान प्रमाणपत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- युवा रोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने । गरिब लक्षित जडिबुटी तथा आयआर्जन कार्यक्रम विस्तार गर्ने ।
- प्रत्येक जिल्ला गरिबका लागि ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ शुरु गर्ने ।
सहरी विकासः
- काठमाडौं उपत्यका एकिकृत सुधारको लागि प्रधानमन्धी उपत्यका सुधार कार्ययोजना लागू गर्ने ।
- सितापाइला नौविसे सुरुङमार्ग योजना निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।
- वाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।
- काठमाडौं उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउने ।
- मेचम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने ।
- बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने ।
- बबरमहलतमा बहुतले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने ।
- काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्न २० स्थानका किसान सुपथ मूल्य बजार संचालन गर्ने ।
- उपत्यका भित्र एउटा स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्ने ।
- रुपन्देही पाल्पामा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्ने ।
- पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
- रसुवागढी–काठमार्डौ राजमार्ग तथा रसुवा/गल्छी/पोखरा/लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यताको काम तत्काल शुरु गर्ने ।
- निर्माणाधिन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने ।
- वृहत्त लुम्बिनी विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने ।
- नमुनाको लागि एक सय वटा स्माटृ भिलेज स्थापना गर्ने ।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन द्रुतरुपमा अगाडी बढाउने ।
सरकारले यी सबै कार्यान्वयनको लागि सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्ने छ । पूँजीगत खर्चलाई वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याउने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रू. ४० करोडभन्दा माथिका आयोजनामा संयन्त्र बनाइ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नियमित अनुगमन गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको लागि आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम सरकारलेअघि सारेको छ । साथै सरकारले आयोजना बैंक तयार भएका तथा विस्तृत सर्वेक्षण भएका आयोजनालाई मात्र बजेटको सुनिश्चिता गर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । उचित र पर्याप्त कारणबिना म्याद थपिएका आयोजनाहरुमा तेस्रो पक्षको संम्लग्नामा वस्तुपरक मूल्यांकन गरी दोषी देखिएका आयोजनाका कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारवाही गर्ने र कार्यसम्पादनको आधारमा आयोजना प्रमुखलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ ।
