२५ भदौ, काठमाडौं । अबदेखि बैंकिङ कसूरका दोषीलाई विगोको दोब्बर जरीवाना र १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुने भएको छ । व्यवस्थापिका सांसदले बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै बैंकिङ कसूरका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुने भएको हो ।
संसदले पारित गरेको ऐनमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र १० देखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैया“सम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैया“सम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने भएको छ ।
त्यस्तै ५० लाख देखि १ करोड रुपैया“सम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैया“सम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ ।
ढुकुटी र सहकारी पनि बैंकिङ कसूर
नया“ ऐन पारित भएसँगै पहिलोपटक ढुकुटी र सरहकारीको कारोबार पनि बैंकिङ कसूरको दायरामा आएको छ । कानूनको अभावमा सहकारी र ढुकुटीको कारोबारमा व्यापक ठगी हु“दै आएको थियो । त्यस्तो ठगीलाई नियन्त्रण गर्न बैंकिङ कसूर ऐन लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यसैगरी, सहकारी संघ वा संस्थाको परिभाषा थप गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त भन्ने ब्यहोरा थपिएको छ । त्यसैगरी, कालो सूचीमा परेका ऋणीहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संसोधन गरी त्यस्ता ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण भुक्तानी गर्न तथा दैनिक जीवन गुजाराका लागि आधारभूत खर्च गर्न तोकिएबमोजिमको रकमको हदसम्म खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ ऐनमा बैंकका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पनि कारवाही चलाउन सकिने उल्लेख छ। कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसूर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीउपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैनु ऐनमा छ ।
त्यसैगरी, लेखा परीक्षकलाई समेत वित्तीय कानुनको दायरामा ल्याइएको छ, उनीहरुको गरेको वित्तीय विवरण फरक परेमा दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्तालाई पनि बैंकिङ कसुर अन्तरगत कारवाही हुने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
गत माघ ११ गते अर्थ समितिले सांसद शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक–२०७१ माथि छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिको जेठ ८ गते बसेको बैठकले बैंकिङ कसुर विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अर्थ समितिले संसदको पूर्णसदनमा पठाएको थियो । बैंकिङ कसूर ऐनमाथि सांसदहरुले ३३ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
