काठमाडौं, २५ भदौ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेसँगै पूरक बजेट ल्याउनेबारेमा सरकारी अधिकारीहरु बीच नै फरक विचार आउन थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकमा एमाओवादी केन्द्रका नेताहरु पुरक बजेट ल्याउन सरकारलाई दवाव दिदै आएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरु सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त छन् र सरकारलाई एक प्रकारले दवाव पनि दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त भएकै दिन डा. मिनवहादुर श्रेष्ठले पनि सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने बताए । एमाओवादी नेता चक्रपाणि खनालले सरकारले पू्रक बजेट ल्याउने र उच्चस्तरमा यसको तयारी भरिरहेको बताएका छन् । ‘सरकारले सन्तुलन मिलाएर पू्रक बजेट ल्याउनु पर्छ र ल्याउँछ,’ पनि उनले भने ।
त्यति उतिको बजेट भन्दा पनि काम गर्न सजिलो र सहज पार्न तथा आयोजनालाई प्राथमिकता गर्न पनि पूरक बजेट ल्याउनु आवश्यक भएको उनले बताउँदै आएका छन् । यसै साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ण्ड‘ले भने पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले पुरक बजेट ल्याउने संकेत दिएका थिए । उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने गरि ४८ बुँदे सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकार पुरक बजेटको तयारीमा लागेको झल्को दिएको छ ।
तर, अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले बजेट ल्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा कुनै छलफल नभएको बताउँदै आएका छन् । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि माथिल्लो राजनीतिकस्तरमा यस सम्बन्धमा कुरा भएपनि अर्थ मन्त्रालयलाई पूरक बजेट ल्याउने सम्बन्धमा कुनै तयारी नभएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा जुटेको छ,’ उनले भने ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ ।
यसलाई हेर्दा सरकार बजेट ल्याउने नल्याउने सम्बन्धमा अझै कुनै निक्यौलमा पुग्न सकेको छैन, ऊ आफनै अन्योलमा रुमल्लिरहेको छ । पहिला सरकार बजेट ल्याउने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु पर्छ ।
बजे खर्च जुटाउन भन्दा पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रालय लागि परेको सुवेदीले बताए । ‘विगत १० वर्षलाई हेर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा माथि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको र गत आर्थिक वर्षमा पनि ५६ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएकोले यो खर्च गराउन मन्त्रालयलाई चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने । बजेटमा आयोजना राखेपछि आयोजनाको कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा खाका तयार पार्दैमा समय वित्छ, यस्ता कारणले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताए । मन्त्रालयले काममा ढिला सुस्ती नहोस भन्नका लागि साउन १ मै खर्चको अख्तियारी पठाउने गरेको छ । तर, पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैेनन् । खर्च जुटाउन भन्दा गराउन गाह्रो भएको उनले बताए ।
विकासे मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गरिदिएमा यो समस्याबाट वाहिर निष्कन सकिने उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयन मन्त्रालयको पहिलो शर्त भएको भन्दै उनले भने ‘सरकारबाट पू्रक बजेटका बारेमा कुनै कुरा नआउको बताउँदै उच्च सरकारी संयन्त्रबाट यो विषयको उठान भएर नआएको बताएका छन् ।
हुनुत नयाँ सरकार गठन भएपछि आफ्ना सत्तारुढ दलको इच्छा अनुसारका कार्यक्रम राख्न तथा आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा तथा सिद्धानलाई सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि पुूरक बजेट ल्याउने परिपाटी छ । तर, अहिलेको अवस्था फरक छ ।
आम भूकम्प पीडितको अहिलेसम्म बासको जोह गर्न सकेको छैनन् । सरकारले घोषणा गरेको भूकम्प पीडितका लागि बनेका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनन् । सरकारको अहिलेको प्राथमिकता भनेको भूकम्प पीडितलाई राहत दिनका लागि उचित बासस्थानको व्यवस्था र देशलाई समृद्ध बनाउन विकासे आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरी देशलाई समृद्धतर्फ लैजानु हो । अन्य सानातिना झिना मसिना काममा अल्झिनुभन्दा देशलाई आर्थिक समृद्धि तिर अग्रसर गराउने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजनामा कटिवद्ध हुनु जरुरी छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस पनि पुरक बजेटको विपक्षमा देखिएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस नेता डा रामशरण महतले पुरक बजेट ल्याउन नहुने विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकमा एमाले पुरक बजेट विपक्षमा उभिएको छ भने अर्थविद्हरुले पनि पुरक बजेट आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् ।
