काठमाडौं, २२ भदौ । नेपाल सरकारले दीगो विकास लक्ष्य तय गरेर सवैभन्दा वढी बजेट विनियोजन गरेको लक्ष्य नं ११ पूरा गर्नका लागि सरोकारवालाहरुले के दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योलता रहेको छ । दीगो विकास लक्ष्यले सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्रलगायत सवैलाई स्टेक होल्डरको रुपमा लिए पनि कसले के काम गर्ने भन्ने पहिल्याउन सकेका छैनन् ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको दीगो शहर र वस्ती विकाससम्वन्धि लक्ष्य पहिल्याउन सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न र आ-आफ्नो भूमिका पहिल्याउन अन्तरसंवाद आवश्यक रहेको बताए ।
संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्यको दीगो शहर र वस्ती सम्वन्धि लक्ष्य नं ११ ले ७ ओटा उपलक्ष्य र ३ ओटा सहायक लक्ष्य तय गरेको थियो । यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवैभन्दा वढी बजेट छुट्याएको छ । यसका लागि २ खर्व ९ अर्व ७ करोड ८४ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १९ दशमलव ९३ प्रतिशत हो ।
युनहाविटाटका प्रोग्राम मेनेजर पद्मसुन्दर जोशीका अनुसार दीगो विकास लक्ष्यको ११ औं लक्ष्यले व्यवस्थित तथा दीगो शहरका लागि शहर र गाउँबीचको भेदलाई हटाउँदै मानव योग्य बस्ती बसाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि मानव योग्य बस्ती हुनुपर्ने जानकारी दिए ।
अहिलेको नेपालका शहरहरु मानव वस्न अयोग्य वस्तीतिर उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता वढेको बताउँदै मानवको न्यूनत्तम आवश्यकताको रुपमा रहेको खानेपानी, शौचालय व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थापन र यातायातको व्यवस्थापन हेर्दा चित्त बुझाउन सकिने कुनै पनि आधार नभएको उनले बताए ।
दीगो शहर र वस्तीका लागि स्थानीय निकायको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने गरेको तर हामीकहाँ जनप्रतिनिधि नहुँदा लक्ष्यले मुर्त रुप लिन नसक्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता जोशीको छ । ११ औं लक्ष्यले शहरी सुकुम्वासीलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने बताउँदै संस्कृति र सम्पदालाई संरक्षण गर्न नसके यो लक्ष्य अमुर्त हुने उनको ठम्याइ छ ।
दैवी प्रकोपले नेपालमा वर्षेनी ४०० जनाले ज्यान गुमाउने गरेका कारण अवको वस्ती प्रकोपबाट मानवीय क्षति नहुने खालको हुने गरी विकास गरिनुपर्दछ । यसका लागि हरित र खुल्ला क्षेत्र व्यवस्था अपरिहार्य छ, ‘युन हावितातका कार्यक्रम मेनेजर जोशीले भने । हाउजिङ्ग र जग्गा विकास गर्दा खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले शहर बनाउँदा प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदालाई पनि विचार गर्नुपर्ने बताए ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुुल्मीले वस्ती विकास गर्दा मानव स्वास्थ्यका अलावा संस्कृति कसरी बचाउने भने पनि ध्यान राख्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालको भुकम्पबाट खुल्ला चौरको कुरालाई अझ उठान गरेको बताउँदै प्रत्येक नगर विकास गर्दा खुल्ला चौर भए नभएको अनुगमन हुनुपर्ने उनले बताए ।
प्रा.डा.सुदर्शन तिवारीले शहरी योजना बनाउने काम मात्रै भइरहेकोे र कार्यान्वयन तह त्रुटीपूर्ण रहेको बताए । एकीकृत योजना बनाइ काम पनि गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्दै उनले शहरको आर्थिक विकास सँगै सामाजिक असन्तुष्टिलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए ।
शहरी विकास विज्ञ प्रफुल्ल मान सिंह प्रधानले साविक बमोजिम काम गरेर नपुग्ने भएकाले पाराडिज्म सिफ्ट आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि सिभिल सोसाइटी, सरकार र निजीको सहभागिता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका इञ्जिनियर सिर्जु प्रधानले सार्वजनिक स्थलको रुपमा रहेको नदी छेउलाई व्यवस्थित गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै हाउस पुलिङ्गको अझै स्पष्ट परिभाषा नभएकाले समस्या रहेको जानकारी दिए ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका काशीप्रसाद गुप्ताले अवको वस्ती बसाल्दा भुकम्प प्रतिरोधी १७ थरीको मोडल हाउसको आधारमा मात्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘यसका लागि भवन विभागले जति पनि प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।’ एकीकृत शहरी विकास केन्द्रका पुष्कर श्रेष्ठले दीगो शहर हुनका लागि एफोर्डेबल शहर र बस्ती हुनुपर्ने बताए ।
गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्सालले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न विकसित मुलुकले अल्प विकसित मुलुकलाई प्राविधिक रुपमा आर्थिक रुपमा सहयोग दिनुपर्ने र यसका लागि सरकार, गैसस र निजी क्षेत्रले अन्तराष्टिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखे ।
