काठमाडौं, १८ भदौ । करिब ३ महिना यता अर्थसमितिको बैठक बसेको छैन । एनसेलको कर विषयमा छलफल पछि समितिको बैठक नबसेको हो ।
यसविचमा सरकारले बजेट ल्यायो । सरकारले ल्याएको विनियोजन विधयेक पारित भएपनि स्रोत ब्यवस्था गर्ने सम्बन्धी तीनओटै विधयेक संसदवाट अस्वीकृत भएको अवस्था छ । करका दर र दायराको विषय पनि अहिले चर्चामा छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो । सेयर बजारमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विषयमा ठूलो हल्लीखल्ली भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय गम्भीर रुपमा उठ्यो ।
सहकारी सम्बन्धी ऐनका विषयमा पनि विवाद छ । सो ऐन पनि मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिवाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । आवश्यक पर्यो भनेर ल्याइएका विधयेकहरु पारितको प्रक्रियामा जान नपाइ विचमै अड्किएका छन् ।
पुस्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । उनले आफ्नो नियुक्तिसँगै पुरक बजेटको तयारी गर्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका छन् । बजेट पूर्णरुपमा पारितै नहुदा र बजेट आएको २ महिना पनि नपुग्दै पुरक बजेटको विषय आएको छ ।
माथि उल्लेखित विषयमा सरकारले सही गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल गर्ने संसदीय समिति बेखबर जस्तै छ । यी सवै र महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने अर्थसमितिले हो । तर त्यही समितिको बैठक करिब ३ महिनायता बसेकै छैन ।
‘यतिन्जेल जे भयो भयो, अब चाढै नै बैठक बसेर गम्भीर विषयप्रति समितिले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छ,’ समितिको बैठक किन नबसेको भन्ने प्रश्नमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला भन्छन् ।
काँग्रेस सांसद तथा समितिका सदस्य दीपक कुइकेल सभापतिको ब्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको बताउछन् । अहिले देखिएका केही विषय त्यति गम्भीर नभएकोले पनि बैठक नबसेको हुन सक्ने उनले बताए ।
‘सभापतिलाई पार्टीको जिम्मेवारी पनि छ, यसविचमै उहाँ विदेश पनि जानुभयो, पार्टीको काम र ब्यक्तिगत ब्यस्तताले सभापतिले नभ्याउनु भएको होला, तर यसविषयमा सभापतिसँग मेरो कुरा भएको छैन,’ कुइकेलले भने । समितिका सभापति ज्वाला एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।
एमाले नेता तथा समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे समितिको बैठक बस्ने नबस्ने विषय सभापतिको नै भएको बताउछन् । सभापतिलाई आफूले अब बैठक ठाक्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएको उनले खुलाए ।
‘समितिको बैठक राख्ने नराख्ने विषय सभापतिको कुरा हो, सदस्यहरुले पनि सामुहिक रुपमा यस्तो विषयमा बैठक राखौं भनेर प्रस्ताव गर्नु भए जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले केही दिन अगाडिको भेटमा उहाँ (सभापति ज्वाला) लाई बैठक बोलनु उचित हुन्छ भन्ने कुरा राखेको छु,’ एमाले नेतासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने ।
प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को मस्यौदा विषयपछि समितिको बैठक कम भएको अनुमान गरिएको छ । बाफियाको आवश्यक ससोंधन गरेर जुन रुपमा समितिले संसदमा पठाएको थियो, संसदले सो विधयेक पुन छलफलको लागि समितिमै फिर्ता पठाएको छ । यसविषयमा समितिले पुन छलफल गरेकै छैन ।
बाफिया प्रकरण पछि नै समितिले हिनतावोध गरेको जस्तो आफूलाई नलागेको समिति सदस्य कुइकेल बताउछन् । ‘संसदले कुनै विषयमा पुन छलफल गर भनेर समितिमै पठाउनुलाई नै हिनताबोधको अर्थमा बुझ्नु हुन्न, अहिले संयोग मात्रै त्यस्तो परेको हो,’ कुइकेलले भने ।
