काठमाडौं, १७ भदौ । राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो बनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक विहीबार संसदबाट पारित भएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई थप जवाफदेही तथा अनुशासित बनाउन ऐनले थप नीतिगत व्यवस्था गरी स्पष्ट पारको हो । संशोधित ऐनले गभर्नर भएका व्यक्तिले अब जीवनभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि पदमा वा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए ।
डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले पनि अवकाश पाएको ३ वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुन नपाइने भएको छ । निर्देशक तथा त्यसभन्दा तल्लो तह अधिकृतले पनि अवकास पाएको २ वर्षपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय सस्थामा काम गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजाने व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्था आएमा अधिकार सम्पन्न विशेष प्रशासन समूह वा पुल गठन गर्न सक्ने र त्यो समूहले संस्थाको फरफारक गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनले समेटेको छ ।
विद्यमान ऐनमा अदालतले तोकेको लिक्विडेटर संस्थाले फरफारक गर्ने पाउने व्यवस्था थियो । कुनै पनि वित्तीय संस्थाको परफारक कार्य शुरु हुुनु अघि वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताले संस्थाको हित विपरीत हुने गरी गरेको कारोबार वा सम्झौता निष्कृय हुने छ । फरफारक प्रक्रिया शुरु भएको मितिले कम्तिमा पनि ५ वर्षसम्म कुनै पनि शेयरधनी, सञ्चालक तथा पदाधिकारीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिना मूल्य गरेको कुनै पनि हस्तान्तरणहरु खारेज हुनेछ ।
बैंकले संस्थाको फरफारक गर्न वढीमा ३ जनाकोे विशेष प्रशासन समूह बनाउन पाउने व्यवस्था गरको छ । निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्न वाहेक सम्पूर्ण कार्यको अधिकार उक्त प्रशासनमा रहने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने, शिघ्र सुधारात्मक कारवाही, उपाचारार्थ जाने, कर्जा सुचना, भुक्तानी तथा हिसाव मिलान, फरफारक र बैंकले जारी गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धि व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएका छन् ।
कर्मचारीलाई पनि सीमा
राष्ट्र बैंक जस्तो नियमनकारी निकायमा काम गरेको व्यक्ति अवकास पाउँने वित्तिकै अन्य वित्तीय संघ संस्थामा आवद्ध हुने र बैकका आन्तरिक विषयलाई बाहिर ल्याउनजस्ता काम बेला बेलामा हुँदै आएकोलै ऐनले यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था गरेको हो । त्यसैगरी ऐनले पुनकर्जाको ६ महिनाको अवधिलाई बढाएर १ वर्ष पु¥याएको छ ।
