काठमाडौं, १७ भदौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेप अब पूर्ण सुरक्षित भएको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले फिर्ता गर्नेछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेपछि निक्षेप फिर्ताको बाटो खुलेको हो ।
५ वर्ष अघिदेखि नै निक्षेप बीमा गर्न थाले पनि ऐनको अभावमा पीडित निक्षेपकर्ताले रकम भुक्तानी पाएका थिएनन् । कोषले ५ वर्षअघि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षणका लागि प्रिमियम उठाउने थालेको थियो । तर, कानुन अभावका देखाउँदै पीडित पक्षलाई भुक्तानी दिने काम गरिएको थिएन ।
कोषले प्रत्येक निक्षेपकर्ताको २ लाखसम्मको रकम सुरक्षण गर्दै आएकोमा अब आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निक्षेप सुरक्षण सीमामा हेरफेर पनि गर्न सकिने छ । सुरक्षित निक्षेप गणना गर्दा निक्षेपकर्ताको खातामा रहको साँवा ब्याज दुबै रकम गणना गरिने छ । यस्तो खातामा रहेको रकम नेपाली वा कुनै पनि मुद्रामा भएको हुन सक्ने छ ।
कोषले निक्षेप सुरक्षण वापत सुरक्षित निक्षेपको न्यूनतम शुल्क शुन्य दशमलव ५ र अधिकतम एक प्रतिशतको सीमाभित्र रहेने गरी वार्षिक शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । निर्धारित समयभित्र कोषमा सुरक्षण शुल्क नबुझाएमा विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । त्यस्तै संरक्षण शुल्क बुझाउनु पर्ने म्याद थपिएको एक महिनाभित्र बुझाएमा शुन्य दशमलव ५, १५ दिनभित्र बुझाएमा शुन्य दशमलव २ प्रतिशत विलम्ब शुल्क लाग्नेछ ।
कुनै पनि वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त भइ निक्षेपकर्ताको रकम तत्काल भुक्तान गर्न असमर्थ भएको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लेखी आएमा कोषले सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई शोधभर्ना दिन सक्नेछ । ऐनमा मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको कारणबाट कोषको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर परेमा सुरक्षित सदस्यलाई विशेष योगदान गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।
कुनै पनि वित्तीय संस्थाले कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न प्रारम्भिक योगदान वापत प्रस्तावित चुक्ता पूँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम एकमुष्ठ बुझाउनु पर्ने छ । कुनै पनि वित्तीय संस्था लिक्विडेशनमा परेका तथा खारेजीमा गएका कारण सुरक्षित संस्थाको सदस्य नहरेको अवस्थामा समेत वित्तीय लिक्विडेशन वा खारेजी प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म सुरक्षण गरिएको निक्षेप सुरक्षित रहने व्यवस्था पहिलो पटक बनेको ऐनले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा रहेका वित्तीय संस्थाले सुरक्षण शुल्क तथा विलम्बन शुल्क नबुझाएमा निक्षेपको दावी भुक्तानी कोषले दिने छैन । अब राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
