काठमाडौं, १६ भदौ । कोरियामा रहेका नेपालीले गैरकानूनी रुपमा वार्षिक करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ । सरकारी कोटामा (इपीएस) बाट कामका लागि कोरिया गएका नेपालीहरुले ९६ प्रतिशत आम्दानी हुण्डीबाट पठाउने गरेको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कोरियाबाट ४३ अर्ब रुपैयाँ आउनुपर्नेमा बैंकिंग प्रणालीबाट २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।
सरकारी कोटाबाट कोरियामा जाने नेपालीले गैरकानुनी रुपमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेकोले त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई लिखित सुझाव नै दिइसकेको उनले जानकारी दिए । कोरियामा हाल ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । कोरियाली बैंकहरुसँग सम्झौता गरेर नेपालका करिब दर्जन रेमिट्यानस कम्पनीहरुले रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
ढुंगानाका अनुसार राष्ट्र बैंकले कोरियाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि करिब दर्जन रेमिट्यान्स कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । जसअनुसार नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलले कोरियाको पे गेट कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कोरियन एक्सचेञ्जसँग, नविल बैंकले कोरियन एक्सचेञ्ज बैंक र कुकक मिन बैंकसँग रेमिट्यान्स कारोबारका लागि सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, ग्लोबव आइएमइ बैंक, एनएबी बैंक, सनराइज बैंकले कुक मिन बैंकसँग सम्झौता गरेका छन् भने हुलास रेमिट, सूर्य रेमिट, मायाँ रेमिटलले वेस्टन युनियन मनि ट्रान्सफरसँग सम्झौता गरेका छन् । सिजी फिन्कोले डिपजटेक बैंक र वेस्टन युनियन सँग सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुले त्यहाँका बैंकमा गएर रकम जम्मा गरेपछि सम्झौता भएका संस्थामार्फत नेपालमा भुक्तानी मिल्छ ।
कोरिया सरकारले त्यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनी दर्ता नदिएका कारण पनि यो समस्या देखिएको छ । तर पछिल्लो समयमा कोरिया सरकारले विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनी पनि दर्ता गर्न मिल्ने कानून निर्माण गर्न उनले जानकारी दिए । कोरिया सरकारले कानून संसोधन गरेपछि नेपालका रेमिट्यान्स कम्पनीहरु कोरिया जाने र त्यसपछि हुण्डीको कारोबार क्रमश घट्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । कोरियाबाट पुँजी पलायन गर्न सक्रिय समूहले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरुलाई केही महंगोमा पैसा दिएर डलर किनेर सिंगापुर लगेर बेच्ने भएकाले कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारहरु हुण्डीमा आकर्षित भएको कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा एक अर्ब, २०७१/०७२ डेढ अर्ब र २०७२/०७३ मा दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल भित्र्एिको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
