काठमाडौं, ९ भदौ । बेरुजु गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रू.३२ अर्ब ३५ करोड बेरुजु फछ्यौट गरेको छ । बेरुजु फछ्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिका सदस्य सचिव कृष्णनाथ खनालका अनुसार गत वर्षमा संवैधानिक निकाय, मन्त्रालयहरुको फछ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रू.६७ अर्ब ९२ करोड रहेको छ ।
समितिले लक्ष्यभन्दा बढी बेरुजु फछ्यौट गरेको बताएको छ । ‘गत वर्ष समितिले ४० प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४७ दशमलव ६३ प्रतिशत फछ्यौट भएको छ,’ उनले भने ‘गत वर्ष फछ्यौट भएको बेरुजु हालसम्मकै बढी हो ।’ समितिले आवमा २०७१/७२ मा साढे ४६ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गरेको थियो । सो आवमा समितिले रू.५६ अर्ब ६२ करोडको बेरुजू फछ्यौट गर्ने जिम्मा पाएको थियो ।
सरकारी खर्च गर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफूले गरेको खर्चका कागजात नराख्दा, पेश्की वापत दिएको रकम असुल सपर नहुँदा तथा खर्चमा अनियमितता गर्दा खर्च समायोजन गर्न नसक्दा यस्तो बेरुजु निष्कने गर्दछ । आर्थिक अनुशासन पालना गराउन, सार्वजनिक स्रोतको सही परिचालन भए नभएको अध्ययन गरी संवैधानिक निकाय तथा मन्त्रालयबाट निष्कने बेरुजुको असुल उपर तथा फछ्यौट गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले मुख्य सचिवको अध्यक्षमा २०६४ सालमा समिति गठन गरेको हो ।
५ अर्बभन्दा बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयहरु
गत आर्थिक वर्षमा समितिले फछ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म उक्त मन्त्रालयको बेरुजु रू.११ अर्ब ७० करोड रहेको थियो । मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षमा ४२ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गरेपनि अझै ६ अर्ब ७९ करोड वाँकी छ । उक्त मन्त्रालयको अघिल्लो आव २०७१/७२ मा रू.११ अर्ब ४६ करोड बेरुजु थियो । सो आवमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको लेखा परीक्षणबाट २४ करोड बेरुजु थपिएको हो ।
बढी बेरुजु निकाल्ने तथा खर्चलाई व्यवस्थित नगरी जथाभावी खर्च गर्ने दोस्रो मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको छ । गत वर्ष मन्त्रालयको ९ अर्ब ८४ करोड बेरुजु रहेकोमा ४ अर्ब २५ करोड फछ्यौट गरेको समितिले मुख्य सचिवलाई पेश गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयको अघिल्लो आवमा ९अर्ब ३६ करोड बेरुजु रहेकोमा ४२ दशमलव ८० प्रतिशत फछ्यौट गरेको छ ।
बढी बेरुजु भएको तेस्रो मन्त्रालय शिक्षा हो । शिक्षाको गत आवमा फछ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु ७ अर्ब ९६ करोड रहेकोमा साढे ४२ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट भएको छ । अघिल्लो आवमा शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब ४६ करोड बेरुजु रहेकोमा ४१ प्रतिशत फछ्यौट भएको छ ।
बेरुजु बढी भएका तेस्रो मन्त्रालय मन्त्रालय अर्थ हो भने चौथो रक्षा हो । यी दुई मन्त्रालयको क्रमशः ६ अर्ब ३९ करोड र ५ अर्ब ४६ करोड बेरुजु रहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गत आवमा ३ अर्ब ६२ करोड अर्थात ५६ दशमलव ६४ प्रतिशत र रक्षाले ३ अर्ब १४ करोड ( ५८प्रतिशत) बेरुजु फछ्यौट गरेका छन् ।
गत आवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रपनिको कार्यालयले शतप्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गरेको छ भने उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजु नै थिएन ।
सरकारले बेरुजु फछ्यौट गर्ने अभियान स्वरुप समिति गठन गरे पनि ६ दशकअघिदेखिको बेरुजु भएकाले त्यस्तो बेरुजु फछ्यौट गर्ने कुनै आधार(कागजा) नभएको समितिले जानकारी दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुुसार नेपालमा बेरुजु अङ्क वर्षेपिच्छे बढ्दै गएको छ । आव २०७०/७१ मा २ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड रहेको बेरुजु २० दशमलव २८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २८ अर्ब पुगेको कार्यालयको ५३ औं प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।
