काठमाडौं, १ भदौ । बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी पुरानो निर्देशिका २०६९ लाई खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका २०७३ जारी गरेको छ ।
नयाँ निर्देशिकामा अधिकांश पुराना नीतिलाई निरन्तरता दिईएको छ भने बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिको व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाएको छ । त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सोही कम्पनीमा काम गर्ने सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको तलव भन्दा २५ गुणासम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १५ गुणाको सीमा राखिएको थियो ।
‘सञ्चालक समितिले बीमकको अन्डरराईटिङ्ग मुनाफाको आधारमा बीमकले औचित्य प्रमाणित गरी साधारणसभाबाट पारित गरी सबै भन्दा तल्लो तहमा कार्य गर्ने कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाको तुलनामा पच्चीस गुणा भन्दा बढी नहुने गरि निर्धारण गर्न सक्ने छ’ निर्देशकाको १२ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
तर विदेशी लगानीमा सञ्चालतिल कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखले भने १५ गुणाभन्दा बढी तलव सुविधा लिन पाउने छैनन । १५ गुणाभन्दा बढी तलव सुविधा दिनु पर्ने अवस्थामा कम्पनीले सीमा भन्दा बढी तलव मुख्य लगानीकर्ता कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता केही खुकुलो बनाईएको छ । अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन मान्यता दिएको छ । बीमा, ब्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, बाणिज्य शास्त्र, कानुन, गणित, तथ्यांक शास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरी बीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन तहमा पाँच वर्ष काम गरको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भए आठ वर्षको अनुभव चाहिन्छ । बीमा क्षेत्रमा एक वर्षको अनुभव भएर बैंकिङमा काम गरेको भए सात वर्षको अनुभवले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति पाइने ढोका खुलेको छ । यसअघि बैकिङ क्षेत्रको अनुवभलाई मान्यता दिईएको थिएन ।
विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति, डीभी, पीआर पाएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन अयोग्य हुने भएका छन् ।
दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काम गर्नको लागि सल्लाकार राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सल्लाहकार राख्ने परेमा बीमा समितिको अनुमति लिनु पर्नेछ ।
बीमा कम्पनीहरुले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । स्नातक नभएका व्यक्तिहरु अधिकृत तहमा लैजान नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको वढुवा पनि गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
बीमा कम्पनीहरुको सञ्चालक हुनसमेत शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । अब स्नातक उत्तिर्ण ब्यक्ति मात्र सञ्चालक हुन पाउने छ । सरकारलाई कर चुक्ता गर्न बाँकी देखिएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक हुन अयोग्य बनाइएको छ । एकाघर परिवारका एक भन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न पाउने छैन ।
समितिले सञ्चालकले पाउने भत्ताका बारेमा पनि मापदण्ड बनाएको छ । कम्पनीको कार्य सञ्चलान, कारोबार, व्यवसायिक योजना, नेटवर्थ, दावी भुक्तानीको अवस्था, मुनाफाको स्थिति, व्यवस्थापन खर्च, मुल्यबृद्धि दरलाई आधार मानेर मात्र भत्ता तोक्न पाइने छ । बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी, परामर्शदाता, सल्लाहकार, बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल, तेस्रो पक्ष तथा सहजकर्जाले गरेको काम कारवाहीको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सञ्चालक समितिले लिनु पर्नेछ ।
समितिले जारी गरेको निर्देशिका पहिलाको भन्दा निकै परिस्कृत रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । ‘यसअघिको निर्देशिका कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलता मध्ये अधिकांश खुलेको छ’ उनी भन्छन्–‘जिम्मेवारी अनुसार कम्पनीको सञ्चालकले पाउने सुविधा, कार्यसम्पादनका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने सुविधा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यताबारे पहिलेको भन्दा अहिलेको निर्देशिका बढी लचिलो छ । बीमकले लगानी गरेको क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषय, सल्लाकार राख्ने विषयमा देखिएका समस्या नयाँ निर्देशिकामा सम्बोधन भएका छन् ।’
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ २०७३ को पूर्ण पाठ
