काठमाडौँ, ३२ साउन । असार १६ गते सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भूकम्प पीडितलाई दुई किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सहमति भयो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट पारित भएपछि आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्तामा डेढ लाख र दोस्रो किस्तामा थप ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा मापदण्ड पूरा गरि घर निर्माण गरिसकेकालाई भने एकमुष्ट २ लाख रूपैया दिने सहमति भयो । पहिले नै ५० हजार रूपैया अनुदान लिएकाले थप १ लाख पाउने तर पहिले नलिएकालाई एक मुष्ट डेढ लाख रूपैया दिने सहमति भयो । यसका लागि घर निर्माणको प्रारूप पेश गर्नुपर्ने छ । दोस्रो किस्ताको बाँकी ५० हजार भने घर निर्माणको सबै काम सकिएपछि निरिक्षण गरेर उपलब्ध गराउने सहमति छ ।
उक्त सहमति पछि नेपाली काँग्रेसले अवरुद्ध गर्दै आएको व्यवस्थापिका संसद् खुल्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिका आधारमा पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ भूकम्प पीडितलाई दिने जानकारी संसद्लाई गराए ।
तर साउन ३१ गते सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकार र प्रमुख दलबीच भएको उक्त सहमति आफूलाई जानकारी नभएको बताए । जुन सहमति प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराएका थिए र लामो समय अवरुद्ध भएको संसद् खुलेको थियो ।
भूकम्प पीडितलाई राहात वितरण गर्ने सम्बन्धि कार्यविधिमा तीन किस्ता गरि भूकम्प पीडितलाई राहात दिने व्यवस्था भएकोले उक्त व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम वितरण गर्न नसकिने उनले बताए । यतिबेला एकै पटक भूकम्प पीडितलाई दुई लाख दिनु पर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेको छ । के काँग्रेस प्रमुख घटक रहेको नयाँ सरकारले भूकम्प पीडितलाई एकै पटक दुई लाख रुपैंयाँ दिन्छ ? अथवा तत्कालिन सरकारसँग भएको सहमति अनुसार पहिलो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिन्छ ? प्राधिकरणले ५० हजार भन्दा बढी दिन मिल्दैन भनिरहदा नेपाली काँग्रेस के हेरेर बसिरहेको छ ? काँग्रेसका चाहाना साँच्चिकै भूकम्प पीडितलाई छिटो राहात दिनु हो वा भूकम्प पीडितको नाममा लज्जास्पद राजनीति गर्ने हो ?
सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ ४५ दिन भित्र उपलब्ध गराउने भन्दै आफ्नो पहिलो निर्णय गरेका छन् । नयाँ सरकार कार्यविधि परिवर्तन गरी भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिने निर्णयमा पुग्नसकेको छैन ।
