काठमाडौं साउन ३१। माओवादीका बहिगर्मित लडाकुलाई २/२ लाख दिने सरकारले निर्णय वैधानिक नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
नेपाली कंग्रेसका सांसद एवं द्धन्द पीडित राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, दिलबहादुर शाह, विनयध्वज चन्द लगायत ८ जनाले उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरुले द्धन्द पीडितको माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा अयोग्य लडाकूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय मान्य नहुने भन्दै रकम वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, अर्थमन्त्रालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
