काठमाडौं, ३० साउन । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ नगरपालिका भइरहेका नगरपालिका तथा पुनर्निर्माण गरिने नगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन एकिकृत नगर विकास योजना मापदण्ड तयार पार्ने भएको छ । सबै नगरपालिकालाई व्यवस्थित गरी योजनावद्ध विकास गर्न आयोगले सबै सम्बन्धित निकायबाट तयार पारिएका मापदण्डलाई मिलाएर एकरुपता दिन लागेको आयोग सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए ।
त्यसमा पनि उपत्यकामा जग्गा सकिदै गएको र घरघडेरीको लागि जग्गाको माग बढी भएकाले व्यवस्थित आवास निर्माण गर्नै पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी सङ्घले गरेको एक अध्ययनले अब काठमाडौं उपत्यकामा १३ वर्षका लागि मात्र पुग्ने आवासिय घडेरी बाँकी रहेको देखाएको छ । सङ्घका अनुसार उपत्यकामा अहिले वार्षिक करिव १५ हजार ओटा घर बनिरहेको छन् । यसरी हिसाब गर्दा अबको १३ वर्षमा काठमाण्डौ उपत्यकामा घडेरीयूक्त सबै जमिनमा घर बनिसक्ने देखिन्छ ।‘घरघडेरकिो माग उपत्यकामा बढ्दो छ,’ व्यवस्थित नगरे समस्या आउँछ ।’ यसैलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्डको ड्राफ तयार पारिएको उनले जानकारी दिए ।
बहुतल्ले भवन (अपार्टमेण्ट) निर्माणलाई रोक्ने हो भने भाबी पुस्तालाई उपत्यकामा बस्ने ठाँउको अभाव हुने सङ्घका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ बताए । हाल बनाइएको अपार्टमेण्ट निर्माण सम्बन्धि आचार संहितालाई परिमार्जित गरेर भए पनि यसको निर्माण रोक्न हुन्न, श्रेष्ठले भने, ‘अर्पाटमेण्टको निर्माण व्यवसायिक रुपमा मात्र नभएर अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।’
नेपालमा कुल जमिनको १३ प्रतिशत घडेरीयुक्त जमिन छ । सो जमिन मध्ये काठमाडौ उपत्यकका ७ सय २० वर्ग किलोमिटर (१४,१४,८०० रोपनी) क्षेत्रफल जमिन रहेको छ । यहाँ उक्त जमिनमध्ये बस्नका लागि उपयुक्त जमिन १ लाख ८४ हजार रोपनी मात्र हो । यो जमिनबाट २० प्रतिशत जग्गा बाटोलाई छुट्टाउँदा १ लाख ४७ हजार २ सय रोपनी (२३ लाख ५५ हजार २ सय आना) जग्गा बाँकी हुन आउछ । नयाँ भवन आचार संहिता २०७२ अनुसार एउटा घर बनाउन ६ आना जग्गा चाहिन्छ । अब उपत्यकामा ३ लाख ९२ हजार ५ सय ३३ ओटा घडेरी घर बनाउनका लागि मात्र बाँकी रहेको छ ।
घर बनाउन बाँकी रहेको जग्गाको ५० प्रतिशत जग्गामा सपिङ मल, सरकारी तथा निजी अफिस, हस्पिटललगायतका भवनहरु बन्ने सङ्घको अनुमान छ । यसबाट निजी आवासिय भवन बनाउनका लागि १ लाख ९६ हजार २ सय ६६ ओटा घडेरी मात्र बाँकी रहने देखिन्छ । उपत्यकामा अहिले वार्षिक निर्माण हुने १५ हजार घरलाई हिसाब गर्दा अबको १३ वर्षमा काठमाण्डौ उपत्यकामा घडेरीयूक्त सबै जमिनमा घर बनिसक्ने देखिन्छ । घडेरीयूक्त जमिन सकिए पछि उपत्यकामा बाँकी रहेको कृषियोग्य जमिनमा पनि घरहरु निर्माण हुनेछन् । सरकारले ल्याउन लागेको एकिकृत मापदण्डले कृषि योग्य जमिनलाई सुरक्षित गर्ने रणनीति लिने भएको छ ।
जग्गाको अभाव हुने देखिएपछि बलैमा बहुतल्ले भवनको निर्माण जानुपर्ने श्रेष्ठले बताए । नत्र बसोबासको ठूलो समस्या सृजना हुने उनको भनाइ छ । ‘मूल्यका हिसावले पनि अपार्टमेण्टको मूल्य हाउजिङको भन्दा धेरै कम हुन्छ,’ उनले भने । अहिलेको मूल्यमा एउटा हाउजिङको मूल्य २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पर्न आउछ । त्यस्तै एउटा अपार्टमेण्टको प्लाटको मूल्य ३५ लाख देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने उनको जिकिर छ ।
उपत्यकामा घडेरीयुक्त जमिनको अवस्था
स्रोतः उपत्यकामा गरिएको एक अध्ययन
