काठमाडौं, २६ साउन । २१७ वटा नगरपालिकामा शहरी जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (सीबीएस)ले नगरपालिकाहरुको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन उक्त सर्वेक्षण गरेको हो । नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकामा शहरी क्षेत्र हुन पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरु तयार भएका छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी लिन सर्वेक्षण गरेको विभागका उपमहानिर्देशक डा.रुद्र सुवालले बताए ।

डा.रुद्र सुवाल
‘शहरीकरणलाई आर्थिक विकासको आधारभूत सूचक मानिनुका साथै नेपालमा १७ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत शहरी क्षेत्र पुगेपछि यी नगरपालिकाहरुको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनी पत्ता लगाउन सर्वेक्षण गरिएको हो,’ उनले भने ‘सर्वेक्षण गत असारमै सकिएको छ, कार्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउँछ ।’
सरकारलाई शहरी क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियम बनाउन सजिलो होस् भनी शहरी क्षेत्रलाई चार ओटा समूहमा वर्गीकरण गरी सर्वेक्षण गरिएको हो । सरकारी निकाय तथा विभिन्न प्राज्ञिक क्षेत्रबाट यस्तो रिपोर्टको माग आएकोले विभागले सर्वेक्षण गरेको हो । शहरी क्षेत्र हुन आवश्यक पर्ने सामान्य आधारभूत सेवासुविधाका विषयमा प्रश्न आइरहेको बेला सर्वेक्षण उपयोगी हुने उनले बताए । शहरी क्षेत्रलाई महानगर, उपमहानगर र पूर्वाधार तयार भएका नगरपालिनका र पूर्वाधार तयार नभएका नगरपालिकामा वर्गीकरण छ ।
नगरपालिका बन्न उच्च सूचक भएका, सूचक पुगेका तथा नपुगेका गरी यसको विश्लेषण गरिनेछ । शहरीकरण कसरी भएको छ, यसको अवस्था के कस्तो छ यसको अध्ययन सर्वेक्षणले गरेको छ । सर्वेक्षणमा जनसाङ्खिक र समाजिक सूचकलाई समावेश गरिएको छ ।

‘यो नमूना सर्वेक्षण हो, यसमा ७ हजार घरपरिवार समेटिएका छन्,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ५४ लाख घरपरिवार रहेका छन् । नयाँ नगरपालिका घोषणासँगै नगरपालिकामा बसोवास गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या करिब २२ लाख पुगेको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५८ नगरपालिकालाई बढाएर २ सय १७ पु¥याएको छ । पछिल्लो जनगणनासम्म ५८ ओटा नगरपालिकामात्र थिए । ती नगरपालिकामा मात्र शहरी क्षेत्रको आधारमा सर्वेक्षण गरिएको र सो सर्वेक्षण गरिएको पनि ५ वर्ष पुग्न लागेकाको विभागले नयाँसहित पुराना नगरपालिकाहरूमा नमूना सर्वेक्षण गरेको हो ।
‘राजस्व बढी उठाउन पूर्वाधारै तयार नभएका कतिपय गाउँ विकास समितिलाई पनि नगरपालिका बनाइएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’ सुवालले भने, ‘नगरपालिकाको पूर्वाधारको रूपमा लिइने बिजुली बत्ती, खानेपानी, ढल निकास, चर्पीलगायत सेवासुविधा पुगेका छन् कि छैनन् त्यसको सर्वेक्षण गरिएको छ ।’