काठमाडौं, २६ साउन । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई विपन्न बर्ग अन्तरगत आफ्नो कूल कर्जाको २ प्रतिशत प्रत्येक्ष लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले औपचारिक रुपमै यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी दिए पछि बैंकर्स र राष्ट्र बैंकविच विवाद उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफ्नो कूल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत रकम निर्देशित कर्जा लगानीको ब्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये कृषि र जलविद्युत क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र विपन्न बर्गमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नै ब्यवस्था छ । विपन्न बर्ग अन्तरको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत बैंकहरुले प्रत्येक्ष लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था पछि बैंकर्स र राष्ट्र बैंकविच विवाद उत्पन्न भएको हो ।
तर भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरविआइ) ले बाणिज्य बैंकहरुलाई कुन कर्जा लगानीको ४० प्रतिशत रकम आफूले भनेको क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ । आरविआइले ७ जुलाई २०१६ मा निर्देशन जारी गर्दै कुल कर्जाको ४० प्रतिशत तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ ।
सो निर्देशन अनुसार २० भन्दा बढी शाखा भएका स्वदेशी बैंकहरुले ४० प्रतिशत कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा मात्रै कूल कर्जाको १८ प्रतिशत लगानी गर्ने पर्नेछ ।
साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कूल कर्जाको ७ दशमलब ५ प्रतिशत कर्जा दिनु पर्ने ब्यवस्था छ । विपन्न बर्गको लागि भने १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
२० भन्दा कम शाखा हुने बैंकहरुले निर्देशित कर्जा ४० प्रतिशत पुर्याउनको लागि ५ बर्षको समय दिइएको छ । सो अनुसार आर्थिक बर्ष २०१५/१६ देखि प्रत्येक बर्ष २ प्रतिशतका दरले बढाउदै लैजान आइरविआइले निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०१५/१६ मा निर्देशित कर्जाको अंश यस्ता बैंकहरुको लागि ३२ प्रतिशत तोकिएको छ ।
