काठमाडौं, २५ साउन । ५४ वर्षपछि कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन २०१९ संशोधन हुने भएको छ । विभिन्न दफाहरुमा दफादार छलफल पश्चात व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको अर्थसमितिले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष नवौं संशोधन विधेयक–२०७१’ पारित गरेको थियोे । समितिबाट विधेयक पास भइसके पनि संसदमा भने अझै छलफल हुन बाँकी छ ।
कृष्णप्रसाद आचार्य
यसअघि सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान र निजी उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिले मात्र कोषको अवकाश योजनामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै नियमित आयस्रोत भएका व्यक्ति सोझै कर्मचारी सञ्चयकोषको अवकाश योजनामा सहभागी हुन पाउने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने लागेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूमा सहभागी हुन पाउने आम नागरिकको हक हो । सो हकलाई सुनिश्चित गर्न नियमित आयस्रोत भएका स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई कोषले सञ्चालन गर्ने अवकाश योजनाभित्र समेट्न ऐन संशोधन गर्न लागेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई साकार पार्न ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो । ‘स्थायी कर्मचारीहरुको हक सर्वथा कायम हुने गरी निजी क्षेत्रका स्वरोजगारमा सम्लग्न व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको सञ्जालभित्र ल्याउन आवश्यक देखिएको थियो,’ उनले भने ‘ संशोधित ऐन नयाँ व्यवस्थासहित आउने छ ।’ ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएपछि स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको कोष कट्टीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थालाई विस्तृत रूपमा नियमावलीद्वारा संशोधन गर्नु पर्ने यनले बताए ।
मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ख—१) पछि थप गरिएको प्रावधानअनुसार स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको व्याख्या गर्दै निजी रूपमा सञ्चालित व्यवसाय वा रोजगारीबाट आय आर्जन गर्ने इञ्जिनीयर, चिकित्सक, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक लगायत पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा निजसँग सम्बद्ध कर्मचारीका साथै वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्ति, अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत व्यक्ति, घरेलु कामदार, कृषक, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदूर तथा चिया बगानका कामदार समेतलाई समेटिएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोषले अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको सम्भावित बचतकर्ताहरूका विषयमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा कोषले अध्ययन गरी केही तथ्याङ्क सङ्कलन पनि गरिसकेको छ ।
‘अनौपचारिक तथा विदेशमा काम गर्ने सबै श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिएकाले त्यस्ता व्यक्तिसमेत कोषमा सञ्चयकर्ता हुन पाउने प्रावधान राखेर विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो,’ उनले भने ‘ उक्त प्रस्तावलाई समितिले पारित गरिसकेको छ ।’
चिया बगानका श्रमिक तथा सहकारी सङ्घ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले समेत कोषमा आफ्नो आम्दानीको कोष कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको र सो पनि पारित भएको छ । साथै, ऐनमा भएको मजदूर तथा कामदारको स्थानमा श्रमिक भन्ने शब्द संशोधन गरिएको छ । सञ्चयकर्ताले मासिक पारिश्रमिक रकमबाट कोषमा जम्मा गर्ने र कानुनअनुसार थप हुने रकम कोषमा जम्मा गर्ने जिम्मेवारी लिएको कर्मचारीले दाखिला गरेको नपाइएमा त्यो व्यक्तिबाटै रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यक्तिबाट सञ्चयकर्ताको सम्पूर्ण रकम असुल हुन नसकेमा त्यस्तो कर्मचारीको अन्य चलअचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने प्रावधानका लागि सिफारिश गरिएको छ ।
पारित विधेयकको दफा ७ मा राखिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार मूल ऐनको दफा १२ ख को उपदफा १ मा रहेका दश वा दशभन्दा बढी कर्मचारी काम गर्ने संस्थाले भन्ने शब्दको सट्टा सङ्गठित संस्थाले भन्ने शब्दावली राखिएको छ । प्रस्तावित नयाँ प्रावधानअनुसार स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिले तोकिए बमोजिम रकम कोषमा जम्मा गर्न तथा कोषमा जम्मा रहेको रकमको सङ्कलन तथा भुक्तानी सुविधा पाउन सक्नेछ ।
