काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साउन ५ गते ब्रोकर कमिसन करिब ४० प्रतिशतले घटायो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात साउन ७ गते ओटिसी मार्केटको कारोबार शुल्क झन ९० प्रतिशतसम्म कम गरायो । त्यति मात्रै होइन, बोर्डले ब्रोकहररुलाई सचेत गराउनेदेखि कालोधन लगानी हुन सक्ने सम्भावनालाई अध्ययन गर्न समेत छानविन समिति बनाइसकेको छ ।
पछिल्लो समय सेयर बजार सुधारका प्रयासहरुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तदारुकता देखाईरहेको छ । बोर्डले आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न हुनेगरि सुधारको खाका नै तयार पारेको छ । जस अनुसार दुई महिनाभित्रै क्लियरिङ बैंक, इन्भेष्टर्स आइडीदेखि नेप्सेमा नयाँ सफ्टवेयर जडान र सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्ड तथा अक्सन मार्केटको काम समेत पर्छन् ।
‘नेपालको सेयर बजारलाई प्रबिधी मैत्री तथा लगानी कर्ता मैत्री बनाउने अभियानमा छौं, त्यसका लागि विस्तृत योजनासहित काम गरिरहेका छौं, आगामी दुई महिनामा धेरै उपलब्धिपुर्ण कामहरु हुनेछन्’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले भने । बोर्डले क्लियरिङ्ग बैंक थप्ने जिम्मेवारी पाएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई साउन मसान्तभित्रै प्राबिधिक काम सकेर क्लियरिङ्ग बैंक थपिसक्न भनेको छ ।
त्यस्तै, लगानी कर्ताको पहिचानका लागि यूनिक इन्भेष्टर आइडिन्टिफिकेशन (इन्भेष्टर आइडि) प्रदान गर्न बोर्डले आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने प्रकृया अगाडी बढिसकेको छ । भदौ १५ गतेसम्ममा अध्ययन तथा मोडालिटी निर्क्र्याैल गरेर अघि बढ्न सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई अर्काे निर्देशन दिएको छ ।
त्यसबाहेक सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डको कार्यान्वयन, अक्सन मार्केट कार्यान्वयनको कार्यबिधी बनाउने काम पनि भदौं १५ गतेभित्रै सम्पन्न गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र तथा रकमको राफसाफ सम्बन्धमा टी प्लस टु मा नै पे–इन गर्न लगाउने, टी थ्रीमा खरीदकर्ताको खातामा धितोपत्र तथा बिक्रि कर्ता खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन पनि बोर्डले कडा निर्देशन दिइसेकेको छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीको भौतिक पूर्वाधारसहित मार्जिन लेण्डिङ्ग, डिलरसिप कार्य गर्न दिनेबारे पनि नेप्सेसँग साउन मसान्त भित्रै रायसुझाव मागी सकेको छ । काठमाडौं बाहिर धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्यालय विस्तार गर्नेबारेमा नेप्सेले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन चाँडै उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
नेप्सेले धितोपत्र बजारको सदस्यता तथा कारोबार विनियमावली, २०५५ तथा धितोपत्र सूचिकरण विनियमावली, २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्न पेश गरेको विनियमावलीहरुमा बोर्डको सुझाव अनुसार परिमार्जन गरी आगामी भदौ १५ गते भित्र बोर्डको स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
‘बोर्डको उदेश्य भनेको पुँजी बजारको सुदृढीकरण र लगानी कर्ताको हितको रक्षा नै हो, त्यसको लागि बजारलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउनु पर्छ, हामी त्यहि दिशामा अघि बढिरहेका छौं, नेप्से, सिडिएस, ब्रोकर, मर्चेण्ट बैंकर तथा सूचिकृत कम्पनी सबैलाई लगानी कर्ताको हितका पक्षमा उभिने बनाउँछौं ।’, बोर्डको प्रवक्ता गिरिले विकासन्युजसँग भने ।
सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्राईले भने नेप्से मार्फत बोर्डको गराउनुपर्ने काम भने तत्कालै सम्भव हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘बोर्डले सुरु गरेको सुधारको प्रयास सकारात्मक छ, तर नेप्से मार्फत गराउनु पर्ने काम समयमै सम्पन्न गर्न कठिन छ’, विश्लेषक भट्टराईले भने ।
