काठमाडौं, १६ साउन । मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई मृत्यु दण्डसम्मको कारवाही गर्ने कानुन बनाउन संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ । मदिरा उत्पादनको नयाँ लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद ब्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा पुगेपछि यस विषयमा सुझाव दिन समितिले गठन गरेको उपसमितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
उपसमितिले १५ साउनमा समिति समक्ष पेश गरेको सुझावमा यस्तो व्यवस्था सहितको कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा उपसमितिले भारतका विभिन्न राज्यको कानुनी व्यवस्थाको उदाहरण दिएको छ । उपसमितिले नेपालमा मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाउने तर्फ पहल गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
‘छिमेकी मुलुक भारतको विहार प्रदेशमा मदिराको पूर्ण रुपमा बिक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाइएको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा पनि यस तर्फ क्रमशः विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ, भारतमा विहार राज्य भन्दा अगाडि गुजरात, नागाल्याण्ड र मिजोरम राज्यमा यस अघि नै निषेध गरिसकिएको थियो, मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्नेलाई मृत्यु दण्ड दिइने कानून विहार विधान सभाले गत बर्ष पारित गरेको छ, चार हजार करोड राजस्व गुमाउनु परे तापनि राजस्व संकलनको नाममा जनतालाई बिष पु¥याउन अनुमति दिन सकिदैन भन्ने विहार सरकारको भनाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि मननीय छ,’ उपसमितिले समितिलाई दिएको सुझाबमा उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएपनि नेपालको संविधानले मृत्यूदण्डको व्यवस्था निषेध गरेको छ ।
नेपालमा मदिरा उद्योग खोल्ने र बन्द गर्ने कार्य समय समयमा हुँदै आएको छ । तत्कालिन परिवेसमा २०५८ सालमा समाजमा मदिराले व्यापक नकारात्मक असर गरी महिला हिंसा बढेको, पारिवारिक विचलन आएको, युवाहरु दूव्र्यसनी भएको कारणले समाज सुधारको अभियानका क्रममा तत्कालिन क्रान्तीकारी महिला संगठनको मागमा सरकारले सहमति जनाई थप मदिरा उद्योग खुल्ला नगर्ने सहमति भएको थियो ।
उपसमितिले निम्न कोटीको मदिरा उत्पादन गरी मुलुकको जनशक्तिलाई दुव्र्यसनी र रुग्ण बनाउने साथै महिला हिंसाको कारक बनी परिवार र समाज बिखण्डनको कारक बनेको उद्योगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य पनि हो भनेको छ । ‘रुग्ण एवं रोगी जनशक्तिका लागि राज्यले औषधी उपचारमा खर्च गर्नु भन्दा उद्योगहरु खोल्न नदिनु र भएका उद्योगहरुलाई समेत नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनु पर्दछ,’ उपसमितिले आफ्नो सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।
मदिरा उद्योगहरुको संख्या बढि नै भएको, नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति बन्द गर्ने अवस्था, कारण र औचित्य यथास्थितिमा रहेको साथै यसले पार्ने सामाजिक नकारात्मक प्रभावका कारण समेतका आधारमा हालको परिस्थितिमा थप मदिरा उद्योगहरुको दर्ता अनुमति दिने औद्योगिक प्रबद्र्वन बोर्डको निर्णय प्रचलित औद्योगिक ऐनको मर्म र भावना, सामाजिक जिम्मेवारी र आवश्यकता अनुरुप नदेखिएकोले उक्त निर्णय तत्कालै सच्याइनु पर्ने सुझाव उपसमितिको छ ।
न्यूनकोटीका मदिरा एवं वियर उद्योग बाहेक मध्यम र उच्चकोटीका विद्यमान मदिरा वा वियर उद्योगहरुले पर्यटन क्षेत्रको माग र आवश्यकता पूर्ति गर्ने साथै विदेशी मदिराको आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले उद्योगको उद्देश्य थप र क्षमता विस्तार गर्न चाहेमा आवश्यकता र औचित्यता हेरी औद्योगिक प्रवद्र्वन बोर्डले उचित निर्णय लिनु उपयुक्त नै हुने सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न हालको अवस्थामा ऐन, नियम, नियमनको व्यवस्था, फोहर व्यबस्थापन, कर संकलन, वियर उद्योगहरुको अवस्था आदि कारणहरुले सम्भव नदेखिएकोले हाललाई यस सम्बन्धी कार्य समेत स्थगन गरिनु पर्ने भनिएको छ । विद्यमान मदिरा उद्योगको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण, कर संकलन जस्ता कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुको अविलम्ब ध्यान जानु पर्ने उपसमितिको ठहर छ ।
मदिराको उत्पादन, विक्री वितरण र उपभोग सम्बन्धी प्रभावकारी नीति ल्याइनु पर्ने भन्दै उपसमितिले यसमा खासगरी उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र गुणस्तरको सवालमा सम्बन्धित निकायहरु बीच समन्वयात्मक तवरले कार्य गरिनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । मदिरा उद्योगको अनुमति लिई उद्योग स्थापना नगरेकाहरुको लाइसेन्स अबधि समाप्त हुनासाथ तत्काल खारेजी गरिनु पर्ने र पछिल्लो पटक दर्ता भएका भनिएका उद्योगहरुको विवरण यथार्थ परक नदेखिएको सम्बन्धमा छानवीन हुनु पर्ने पनि उपसमितिको भनाइ छ ।
मदिरा उपभोग गर्ने व्यक्तिको नाम, उमेर उपभोग गर्न पाइने समय, उपभोग गर्न पाइने क्षेत्र, विक्री गर्न पाइने क्षेत्र जस्ता कानूनी व्यवस्थाद्वारा मदिराको उपभोगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै उपसमितिले यसकालागि गृह मन्त्रालय सहित अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा अविलम्ब कार्यथालनी गरिनु पर्दछ भनेको छ । ब्यापारिक प्रयोजनले न्यूनकोटीको घरेलु मदिराको उत्पादन र प्रयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी त्यसबाट उत्पन्न भई रहेको नकारात्मक सामाजिक असर र प्रभावलाई कम गर्न सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने भनेको छ ।
मदिरा उद्योगको नयाँ लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद भएपछि समितिले यसको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गत २८ असोजमा आनन्द प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिमा नारायणवहादुर कार्की, जनक बुढा, रमेशकुमार लामा र लिलादेबी श्रेष्ठ सदस्य थिए । उपसमितिले १५ साउनमा आफ्नो प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाएको हो ।
