काठमाडौं, १४ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको लघुवित्तको कर्जा ब्याजदर सस्तो बनाउने योजना कार्यान्वयन नगर्न चौतर्फी दबाब परेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुको संस्था नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई भेटेर तत्काल लागू नगर्न र गर्ने नै भए संचालन खर्च जोडर कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका छन् ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेसहितको टोलीले विहिवार गभर्नर डा. नेपाललाई भेटेर यस्तो दबाब दिएको हो । टोलीले गभर्नर सामु दुइटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त संस्थाहरुले कष्ट अफ फण्ड (लागत) को ७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर हुन नपाइने ब्यवस्था ल्याएको थियो । यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त कम्पनीहरु संचालन गर्न नसकिने भन्दै एसोसिएसनले राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि दबाब दिइरहेको छ ।
एसोसिएसनको पहिलो विकल्पको रुपमा स्प्रेडको ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको छ । यसको लागि एसोसिएसनले आफ्नो तर्फवाट पनि अध्ययन गर्ने र राष्ट्र बैंकले पनि यो ब्यवस्था कत्तिको ब्यवहारिक छ भनेर अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लैजादा उपयुक्त हुने सुझाव एसोसिएसनको छ ।
‘लागतको ७ प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्नै सकिन्न, विचको वाटो तय गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तर्फबाट र हामीले हाम्रै तर्फवाट अध्ययन गरेर उपयुक्त विकल्प निकाल्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ गभर्नर डा. नेपाललाई भेट्ने टोलीको नेतृत्व गरेका एसोसिएसनका अध्यक्ष पाण्डेले शुक्रवार विहान विकासन्युजसँग भने ।
एसोसिएसनले यस्तो सुझाव दिनु भनेको सो ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउ भन्नु नै हो । यो सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंक अगाडि बढेमा राष्ट्र बैंक र एसोसिएसनको तर्फवाट गरी दुईटा अध्ययन सकिनु पर्ने हुन्छ । यसको लागि समय लाग्छ ।
एसोसिएसनले दोस्रो विकल्पको रुपमा संचालन लागत जोड्न पाउनु पर्ने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यो सुझाव कार्यान्वयनमा आए लघुवित्तको ब्याज अहिलेको भन्दा पनि महंगो हुनेछ । अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज लिइरहेका छन । लघुवित्त संस्थाहरुले स्प्रेड, संचालन लागत र कष्ट अफ फण्ड जोडेर ब्याज लिन पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
यसो भएमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर २३ प्रतिशततभन्दा माथि हुन्छ । किनकि ७ प्रतिशतको स्प्रेड गर्न पाउने ब्यवस्था मौद्रिक नीतिले नै गरेको छ । एसोसिएसनले १० दशमलब ५ प्रतिशत संचालन लागत पर्छ भनेर दाबी गरिरहेको छ । यस्तै उनीहरुले ल्याउने पूजीको लागत (कष्ट अफ फण्ड) ६ प्रतिशत छ भनिएको छ । यो सवै जोड्दा ब्याजदर साढे २३ प्रतिशत हुन्छ ।
एसोसिएसनको माग सुनेपछि गभर्नर डा नेपालले अध्ययन गरेर उपयुक्त बाटो निकल्ने आवश्वासन दिएको टोलीमा सहभागीहरुले बताएका छन् । ‘हामी पनि अध्ययन गर्छाै, तपाइहरु पनि अध्ययन गर्नुस्, म तपाइहरुलाई अप्ठेरो पार्दिन, विचको बाटो निकालौंला,’ गभर्नरले टोलीलाई दिएको आश्वासन उधृत गर्दै पाण्डेले भने ।
