काठमाडौं, १३ साउन । बीमा समितिले झण्डै चार बर्ष अगाडि ल्याएको विमकको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकाले काम गर्न समस्या सिर्जना गरेको छ । निर्देशिकामा रहेका कतिपय ब्यवस्थाको ब्याख्या समिति आफैले गर्न सकेको छैन भने सो निर्देशिक संसोधनको ५ पटक प्रयत्न हुदा पनि संसोधन हुन सकेको छैन ।
सुशासन निर्देशिकाकै कारण पुनर्बीमा कम्पनीको संचालक समितिमा बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । सुशासन निर्देशिकामा एउटा विमकको संचालक समिति वा ब्यवस्थापनमा रहेको ब्यक्ति अर्काे विमकको संचालक समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्थाको कारण पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो ।
सुशासन निर्देशिकाको कारण संचालक समितिलाई पूर्णता दिन नसकिएको पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईले बताए । ‘बीमा कम्पनीवाट २ जना संचालक आउने ब्यवस्था छ, तर सुशासन निर्देशिकाले एउटा विमकको संचालक समिति वा ब्यवस्थापक अर्काे विमकको संचालक बन्न नसक्ने ब्यवस्था गरेकोले प्रतिनिधित्व गराउन सकिएन,’ अध्यक्ष गुरागाईले भने ।
पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीका तर्फवाट २ जना संचालक सदस्य बन्ने ब्यवस्था छ । समितिले ल्याएको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकाकै कारण सो पद खाली रहने अवस्था आएको हो ।
सुशासन निर्देशिका रहेका कतिपय ब्यवस्थाको समिति आफैले ब्याख्या गर्न नसकेको समितिकै कर्मचारीहरु बताउछन् । समितिले २०६९ सालमा सुशासन निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकाको ३४ नं बुदामा न्यूनतम विभाग कायम हुनुपर्ने भनिएको छ । जसमा ‘बीमा कम्पनीले संगठनात्मक संरचना तयार गर्दा मावन संसाधन, अण्डरराइटिङ, पुनर्बीमा, बीमा दाबी, बजार ब्यवस्थापन, वित्त ब्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण विभाग गरी न्यूनतम ७ वटा विभाग कायम रहेको हुनुपर्ने’ ब्यवस्था गरिएको छ ।
सो निर्देशिकामा ब्यवस्था गरिए अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण विभाग के हो भनेर आफूहरुले नै ब्याख्या गर्न नसकेको समितिका कर्मचारीले बताए । ‘आन्तरिक नियन्त्रण विभाग भनेको के हो, यो विभाग अन्तरगत के कस्ता कामहरु राख्नु पर्ने हो, लेखा पनि यही विभागमा राख्नु पर्ने कि अन्य विभागमा राख्दा हुने जस्ता प्रश्न कम्पनीका अधिकारीले गरिरहेका छन्, हामी आफैले ब्याख्या गरिदिन सकेका छैनौं,’ समितिका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ।
यस्तै सुशासन निर्देशिकामा सर्वेयर सम्बन्धि ब्यवस्था छैन । निर्देशिका संसोधन गरेर सो ब्यवस्था पनि थप गर्ने र ब्याख्या गर्न नसकिएका र कतिपय अब्यवहारिक प्रावधान हटाउने प्रयास समितिको ब्यवस्थापनले गरेको थियो । तर समितिको संचालक समितिले सो निर्देशिका संसोधन नगरिदिदा यस्तो अवस्था आएको हो ।
‘सुशासन निर्देशिका संसोधनको लागि भन्दै ५ पटक संचालक समितिमा पुगिसकेको छ, तर संसोधन भएन, अव अहिले संसोधन भयो भने त्यसलाई चमत्कार मान्नु पर्छ,’ ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
