काठमाडौं, ६ साउन । ५० वर्ष पुरानो खाद्य ऐन संशोधन हुने भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ लाई आवश्यक संसोधन प्रक्रियाको लागि कृषि विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो । विभागले उक्त विधेयकको ड्राफ गरेर चैतमै कृषि विकास मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयमा ऐनका विभिन्न दफा तथा यसले प्रस्ताव गरेका दण्ड सजायका विषयमा घनिभूत छलफल गरी कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
‘यहि १० गतेसम्म संशोधित ऐनलाई राय सल्लाह सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाउन लागेका छौं,’ कार्कीले भने ‘विगत लामो समयदेखि दूषित र गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थका कारण आम उपभोक्ताको स्वास्थ जोखिमपूर्ण बनेको चौतर्फी गुनासो आएपछि कडा दण्ड सजायको व्यवस्थासहित ऐन संशोधन अघि बढाएको हो ।’ ‘प्रस्तावित ऐनमा सजायलाई १० गुणासम्म वृद्धि गरिएको छ,’ उनी भन्छन् ‘यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनकलाई गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न वाध्य बनाउने छ भने उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तर युक्त खाद्य पदार्थको उपभोग गर्न पाउने छन् ।’
प्रस्तावित ऐनमा खाद्य पदार्थ भन्नाले सूर्तीजन्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रशोधन तथा औषधिबाहेक मानिसले खाने पिउने अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थ सम्झनुपर्छ । सो शब्दले चुइंगम, आहारपुरक खाद्य पदार्थ, अल्कोहलिक पेय पदार्थलगायत खाने पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील, रंग वा सुगन्धसमेतलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यमान ऐनमा खाद्य पदार्थ भन्नाले साधारणतया मानिसले खाने, पिउने, अप्रशोधित, अर्धप्रसोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थलाई बुझाउँछ । खाने, पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील (फुड एडीटीभ) रङ्ग वा सुगन्धलाई समेत खाद्य पदार्थको रुपमा बुझाउँदै आएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा दण्ड सजायसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १० गुणाले वृद्धि गरिएको छ । विधेयक पास भएमा न्यूनस्तरको खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिले १० गुणासम्म दण्ड जरिवाना सजाय भोग्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा पहिलो पटक रू.१० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक रू.२० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पुरानो ऐनमा भने यस्तो कसुरमा पहिलो पटक रू.१ हजारदेखि रू.२ हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे रू.२ हजारदेखि रू.५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुबै हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै नयाँ ऐनले पसल नथापी घुमी दूध, दही तथा अन्य खाद्यपदार्थ बिक्री गर्ने व्यक्ति (घुमन्ते व्यापारी) ले यो ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम वा आदेशको उल्लङ्घन गरेमा पहिलो पटक रू.५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म, दोस्रोपटक रू.२ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना तथा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तेस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्थो छ ।
पुरानो ऐनमा भने यस्तो कसुरमा पहिलोपटक रू.५० देखि रू.२ सयसम्म जरिवाना, दोस्रोपटक २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय र तेस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे रू.५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सयाज हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा ७ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ड्राफ गरिएको छ । तर पुरानो ऐनमा यस्तै कसुरमा ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्थाको प्रावधान छ ।
प्रस्तवित ऐनमा दूषित खाद्यपदार्थका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना रहेमा त्यस्तो दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई रू.१ लाखदेखि रू.२ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २ लाख ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर पुरानो ऐनमा भने सोही कसुरमा रू.१० हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद तथा प्रभावित व्यक्ति वा हकदारलाई रू.२५ हजारदेखि रू.१ लाखसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गुर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाबाहेक यस ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा आदेशको अन्य कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई रू.१० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिने भएको छ भने विद्यमान ऐनमा रू.१ हजारमात्रै जरिवानाको व्यवस्था छ ।
नयाँ विधेयक अनुसार कुनै फर्म वा संगठित संस्थाले यस ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम वा आदेश उल्लङ्घन गरेमा फर्मको हकमा फर्मका हिस्सेदार र संगठित संस्था भए संस्थाको कामकाज गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारीले सजाय पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
