काठमाडौं, ५ साउन । सरकराले कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो र दिगो सिँचाइ सेवामार्फत कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि गर्न तराई तथा भित्री मधेशका २२ जिल्लामा ‘समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष’ कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन तथा उत्पादकत्व बढाएर देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सिँचाइ मन्त्रालयले यस्तो विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हो ।
५ वर्षे उक्त कार्यक्रमका लागि रू. २४ अर्ब ८० करोड बजेट लाग्ने अनुमान सिँचाइ विभागले गरेको छ । कार्यक्रममा तराईका १८ र भित्री मधेशका उदयपुर, मकवानपुर, दाङ र चितवन जिल्ला समेटिएका छन् । आगामी ५ वर्षमा सम्पूर्ण कृषिभूमिमा बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले चालू आवमा २०७३/७४ मा रू.२४ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालू आवमा रू.२ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका सह–सचिव सागरकुमार राईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार तराई र भित्री मधेशका ११ जिल्लामा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने लागिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत ती क्षेत्रमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्थाका लागि उपलब्ध स्रोत तथा सम्भावनाका आधारमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइ सेवाको विस्तार र नयाँ पोखरी तथा इनारको निर्माण गरिने छ ।
आधुनिकीकरणसहित क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुनसरी–मोरङ, बागमती, कमला र नारायणी सिँचाइजस्ता ठूला तथा बृहत् आयोजनामा थप पानी उपलब्ध गराउन स्थानीय खोला, खोल्सी, नाला आदिको पानीसमेत उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिगत स्यालो तथा डीप ट्युबवेल निर्माणबाट करीब ९४ हजार हेक्टर, तालतलैया तथा इनार निर्माणबाट करीब १७ हजार हेक्टर र सतह सिँचाइका अन्य योजना निर्माणबाट १७ हजार ५ सय हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी करीब १ लाख २८ हजार ५ सय हेक्टर थप कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सेवा विस्तार हुनेछ ।
‘विद्यमान सिँचाइ प्रणालीहरूको पुनःस्थापना तथा सुधारबाट करीब ५७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सेवा व्यवस्थित र भरपर्दो हुन गई कृषि उत्पादन दोब्बरले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्नु र उत्पादकत्व बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्नु कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो ।’
सिँचायको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा देशकै अन्न भण्डार तराईका केही जिल्लाले अधिकांश खडेरी चपेटा भोग्नु पर्दा कृषि उत्पादनमा कमी आएपछि मन्त्रालयले सिँचाइका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । आयोजनाको अन्त्यसम्म १ हजार ३ सय तालतलैया तथा पोखरी संरक्षण तथा पुनःस्थापन गरिनेछ भने ५ हजारओटा नयाँ इनार निर्माण गर्ने भएको छ ।
सरकारले चालू आवको बजेटमा सिँचाइ सुविधामार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गरी देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्घोष गरेको छ । विगत केही वर्षयता सिँचाइको बजेटमा लगातार वृद्धि भए पनि खाद्यान्न उत्पादन भने घट्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै ठूलो असर पार्ने धान बालीको उत्पादन १० दशमलव २ र गहँुको उत्पादन १२ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । अघिल्लो आव २०७०/७१ मा ४७ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा गत आवमा उत्पादन घटेर ४२ लाख ९९ हजार मेटमा सीमित भएको छ ।
अघिल्लो आवमा १९ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो । नाकाबन्दी र खडेरीका कारण गत आवमा १७ लाख ३७ हजार मेटमात्र गहुँ उत्पादन भएको छ ।
गत आवमा ३३ लाख ७७ हजार हेक्टरमा खाद्यान्न बाली लगाई ९२ लाख ६६ हजार मेट उत्पादन भएकोमा चालू आवमा उत्पादन क्षेत्र ३३ लाख ६ हजार हेक्टरमा खुम्चेको र उत्पादन पनि ८६ लाख १४ हजार मेटमा सीमित रहेको छ ।
हाल नेपालमा करीब २६ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीन रहेको छ । सोमध्ये चालू आवसम्ममा जम्मा १३ लाख ८९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । यो चालू आवको लक्ष्य १३ लाख ९६ हजार हेक्टरको ९९ प्रतिशत हो । यही प्रगतिबाट उत्साहित भएर आगामी आवमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध जमीन १४ लाख ३७ हजार हेक्टर पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
