परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघल आर्थिक वर्ष २०७३/७४का लागि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । अनिवार्य सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा रु. ५० करोडबाट बढाएर रु. १ अर्व पु¥याउने, ड्राफ्ट, टि.टिमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न पाउने रकमको सीमा ४० हजारबाट ५० हजार डलर पु¥याउने, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेण्ट वैकको स्थापना गर्ने, वाणिज्य बैंकहरुलाई कृषि र ऊर्जाजस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ अनिवार्य प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको सीमा बढाउने र बैकिङ्ग प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि बासेल–थ्रीको बिवेकशील नियमन व्यवस्था लागू गर्नेजस्ता व्यवस्था यस मौद्रिक नीतिका सवल पक्षहरु रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
साथै मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिएको परिसंघले महशूस गरेको छ । अल्पकालीन व्याजदरमा हुने उतारचढाव रोक्न र त्यसलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको व्याजदर कोरिडोर, त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा र पुनरावलोकनको व्यवस्थाका साथै कूल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम तालिम, सीप तथा वृति विकासमा खर्च गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा निश्चयनै बैंकिङ्ग प्रणालीको सवलीकरणमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने परिसंघको बुझाई छ ।
तर मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न, औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन र लगानी वृद्धि सहित रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न ठोष प्रयास नगरेको परिसंघले जनाएको छ ।
