काठमाडौँ, २८ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थाका बारेमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्यौलता देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले नेकपा (एमाले)ले सो पार्टीसँग भएको नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको भन्दै आज सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
नीलाम्बर आचार्य
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभइसकेकाले त्यो प्रावधान अहिले लागू हुन नसक्ने कानुनविद्को भनाइ छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता नीलाम्बर आचार्य वर्तमान सरकारको गठन नै संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार भएकाले अहिलेको अवस्थाका लागि धारा १०० सक्रिय नहुने बताउछन् ।
संविधानको भाग ३३ मा रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।
त्यस्तै सोही धाराको उपधारा १० मा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहने उल्लेख छ । संवैधानिक कानुनका जानकार डा भीमार्जुन आचार्य माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको विषयलाई राजनीतिक घटना भन्दै त्यसले वर्तमान सरकारलाई केही फरक नपर्ने बताउछन् ।
सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएसम्म वा प्रधानमन्त्रीले स्वतः राजीनामा नदिएसम्म अर्को नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त नहुने उनको ठम्याइ छ । संविधानको भाग ७ मा रहेको सङ्घीय कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा ७७ मा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था पनि धारा १०० को प्रावधानभन्दा फरक छैन ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई राजनीतिक वक्तव्यका आधारमा वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको भन्न नमिल्ने बताए । उनले संसद्बाट बहुमत प्राप्त गरी गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेको छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्ने निकाय संसद् मात्र भएको बताए । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थामा संविधानको धारा २९८ मात्र लागू हुने उनको धारणा छ ।
२०७४ मागअघि नयाँ सरकार गठनबारे संविधान मौन भएकोले वर्तमान सरकार विस्तापन गर्न कठिन हुने अधिवक्ता जगदीश दाहाल बताउँछन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता गरेपनि यो सरकार अझै केही समय टिक्ने उनको विश्लेषण छ ।
संवैधानिक अस्ष्टताका सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको भने फरक धारणा छ । संविधान बनाउँदा दलहरुले कानुनविद्हरुसँग आवश्यक सरसल्लाह नगरेकाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका सम्बन्धमा आफूले केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष असोज २४ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दल गठबन्धनमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । माओवादी केन्द्रले आज सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई नेपाली काँग्रेसलगायत दलको सहयोगमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरे पनि वर्तमान सरकार कसरी विस्थापित हुन्छ त्यो भने दलका आगामी निर्णय र संसदीय प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ । राससको सहयोगमा
