डा गोविन्द केसी
काठमाडौँ, २६ असार । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक–२०७३ मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गर्ने बताइएको छ । विधेयक पारित भएमा डा गोविन्द केसीले उठाएका धेरैजसो माग पूरा हुनेछन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी आफूले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै डा गोविन्द केसीले पुनः अनशन बस्ने घोषणा गरेकै दिन उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन लागेको हो ।
डा केसीले माग गरे झैँ अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने र सबै मेडिकल शिक्षण संस्थाको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै निःशुल्क गर्नेबाहेकका माग ऐनले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।
उनले सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने, काठमाडौँ उपत्यकामा आउँदा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनशायपत्र पाएकाको नवीकरण नगर्ने, आगामी शैक्षिकसत्रदेखि केन्द्रीय परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि हाल परीक्षा लिइरहेकासँग सहकार्य गर्ने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले गरे झैँ हुने व्यवस्था गर्ने, माथेमा प्रतिवेदन विपरीत हाल काठमाडौँमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा रहेको विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौता पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न समयमा अनशन बस्दै आएका छन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आईतबार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस हुने जानकारी दिए ।
संसद्ले पारित गरेपछि उक्त विधेयक ऐन बन्नेछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले उपत्यकाका तिनै जिल्लामा १० वर्ष एमबिबिएस, बिडिएस र नर्सिङका नयाँ कार्यक्रमका लागि कलेजले सम्बन्धन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भर्ना शुल्क, परीक्षा प्रणाली, मेरिट लिस्टलगायतका विषय पनि विधेयकमा समावेश हुने बताए । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज, शिक्षाका लागि ऋणको व्यवस्था, मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने कुरालाई विधेयकमा सम्बोधन गरिएको बताए ।
यसैगरी, शुल्क र विद्यार्थी कोटामा अङ्कुश लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसअघि यो अधिकार मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र खारेजको अधिकार आयोगमा पनि रहने उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।
डा केसीले आन्दोलनमार्फत उठाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान विधेयक पुनः डा केसीको आन्दोलनको घोषणासँगै पारित हुने अवस्थासम्म आइपुगेको हो । रासस
