काठमाडौं, २१ असार । सरकारले भूकम्प पीडितको पहिचानमै पक्षपातपूर्ण ब्यबहार गरेको छ । भूकम्प पछिको पुननिर्माणको संयोजन र कार्ययोजना बनाउन गठन गरिएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पक्षपातपूर्ण ब्यवहार गरेको हो । सरकारले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरेर रकम दिन सुरु गरेपनि अझै २० जिल्लामा यो प्रक्रिया सुरु नै गरेको छैन । सरकारको यस्तो रबैयाले २० जिल्लाका पीडित आक्रोशित भएका थिए । तर अब भने ती २० जिल्लामा छुट्टै मापदण्डका आधारमा पीडित पहिचान गर्ने तयारी प्राधिकरणले थालेको छ ।
अनुदान सम्झौता दिनु अघि प्राधिकरणले विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण गरेको थियो । यस्तो कार्यको लागि इन्जिनियरलाई सरोकारवालाको घरमै पठाउने काम भएको थियो । इन्जिनियरले विस्तृत सर्वेक्षण गरेपछि घरको अवस्था अनुसार बस्न लायक नभए नयाँ बनाउनको लागि २ लाख रुपैयाँ दिने र मर्मत सम्भार गरेर बस्न मिल्ने भए ५० हजार रुपैयाँ दिने कार्यविधि प्राधिकरणले बनाएको थियो ।
विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण कार्यक्रम काभ्रे, सिन्धुली, नुवाकोट, मकवानपूर, रामेछाप, गोरखा, दोलखा, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका सहितका बाँकी २० जिल्लामा भने यस्तो सर्वेक्षण नगरी लक्षित प्रणाली अनुसार नै अनुदान वितरण गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले जानकारी दिए ।
‘प्रक्रिया अगाडि नबढेका २० जिल्लामा विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण हुदैन, सुरुमा अवलम्बन गरिएको लक्षितप्रणाली अनुसार नै अनुदान दिइन्छ,’ प्रवक्ता थपलियाले भने । यो प्रणाली अनुसार अनुदान दिने भनेको पहिला वितरण गरिएको भूकम्प प्रभावित परिचयपत्रको आधारमा रकम दिने भनेको हो ।
छुट्नेले के गर्ने ?
विस्तृत सर्वेक्षण नगरी अनुदान दिइने जिल्लामा पनि भूकम्पले घर भत्किएका तर कार्ड लिन छटेकाले पनि अनुदान पाउने गरी योजना बनाउन लागिएको छ । छुटेकाले पुन निवेदन दिएमा त्यस्ताको घर जाँच गरेर अनुदान दिनु पर्ने भए दिने ब्यवस्था मिलाउने प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए ।
‘रातो कार्ड पाउनेको घरमा गएर अनुदान सम्झौता पछि रकम दिन्छौं, यसरी जाँदा कसैले आफू छुटेको दाबी गर्छ भने त्यस्तोको घर जाँच गरेर भत्किएकै रहेछ भने उसलाई पनि समेट्छौं,’ थपलियाले भने ।
